ग्रामसभा - आमच्या गावात आम्हीच सरकार !

 

Gram Sabha in Marathi गावाच्या स्थानिक कारभारात ग्रामसभेला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावातील सर्व ग्रामस्थांना/मतदारांना गावाच्या कारभारात सहभागी होण्याची व ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची संधी मिळते. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत 'पंचायती' Gram Panchayat हा नववा भाग नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. या भागातील कलम २४३ (अ) यामध्ये देखील ग्रामसभेचा उल्लेख आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, 'राज्याचे कायदेमंडळ कायद्यानुसार ठरवून देईल त्याप्रमाणे ग्रामसभा Gram Sabha गावपातळीवर अधिकारांचा वापर करील आणि कार्य पार पाडील.' थोडक्यात भारतीय राज्यघटनेतदेखील ग्रामसभेला अनन्य साधारण महत्व आहे. ग्रामसेभला इतके महत्व प्राप्त होण्याचे एक कारण असे की, ग्रामसभेच्या रूपाने प्रत्यक्ष लोकशाहीचा आविष्कार होतो.

ग्रामसभा माहिती | gram sabha in marathi | ग्रामसभा महाराष्ट्र | gram sabha in maharashtra | प्रभावी सक्षम व बळकट ग्रामसभा

लोकशाहीतील दोष :

लोकशाही ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था समजली जात असली तरीही सद्यस्थितीला त्यात खूप दोष शिरले आहेत. प्रतिनिधिक लोकशाहीत राजकीय पक्ष, पक्ष नेते, लोकप्रतिनिधी यांना प्राप्त होणारे अवाढव्य महत्त्व, लोकप्रतिनिधींची जनतेविषयी उदासीनता, जनतेतील आणि लोकप्रतिनिधीं प्रत्यक्ष संवादाचा अभाव, पैशांचा वाढता प्रभाव व गैरवापर व लाचलुचपत हे त्यातील काही महत्वाचे दोष आहेत.


वरीलप्रमाणे दोष लोकशाहीत वरचढ होऊन सामान्य लोकांना कसलेही स्थान मिळत नाही. जनतेच्या नावावर सत्ता आणि संपत्ती यांचा मनमानी कारभार लोकप्रतिनिधी करीत असतात. लोकशाहीच्या या दोषावर मात करण्यासाठी ग्रामसभेत लोकांचा प्रत्यक्ष सहभागामुळे लोकप्रतिनिधी/राजकर्त्यांवर आपोआप नियंत्रण येते. त्यामुळे ते सत्तेचा दुरुपयोग करु शकत नाहीत. ग्रामपातळीवरील ग्रामसभा हे त्याचेच एक उदाहरण आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे, ग्रामसभेत गावातील सर्व मतदारांना सहभाग घेता येतो, ग्रामसभेच्या बैठकीत सर्व ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना जाब विचारू शकतात, आपले प्रश्न, समस्या काय आहेत त्या मांडू शकतात, ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर देखरेख व नियंत्रण ठेव शकतात तसेच, त्यांना निरनिराळी लोकोपयोगी किंवा विकासकार्ये करण्याविषयी मार्गदर्शन करू शकतात. लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागामुळे ग्रामपंचायतीच्या गैरकारभाराला आळा बसून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा प्रत्यय येऊ शकतो.

अर्थात, प्रत्यक्षात लोकशाहीचा कितीही गुणगौरव केला तरी आजच्या महाराष्ट्र राज्यासारख्या मोठया राज्यात तिचा अवलंब करणे जवळजवळ अश्यक्यच आहे. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. परंतु, मर्यादित प्रमाणावर का असेना प्रत्यक्ष लोकशाहीचा उपयोग आजही ग्रामीण पातळीवर ग्रामसभेच्या माध्यमातून करता येऊ शकतो असे काही राजकीय विचारवंतांना वाटते.

हे देखील वाचा : ग्रामसभा नियम व अटी

ग्रामसभेला दुय्यम स्थान प्राप्त होण्याची काही कारणे : 

१) घराणेशाहीचे राजकारण

२) ग्रामस्थांचा राजकीय दृष्टीकोन

३) अज्ञान व निरक्षरता

४) ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष

५) गावातील सामाजिक रचना

६) स्त्रियांची उदासीनता

७) बैठकीची गैरसोयीची वेळ

८) मुख्य चर्चेचा अभाव


१) ग्रामीण घराणेशाहींचे राजकारण

ग्रामसभेला दुय्यम स्थान प्राप्त होण्यास ग्रामीण भागातील घराणेशाही किंवा वारसा हक्काने पिढ्या न पिढ्या पासून पुढे चालत आलेलं राजकारणाचे स्वरूप कारणीभूत झाले आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण राजकारणावर गावातील धनदांडग्या लोकांचा आणि समाजातील प्रभावशाली वर्गाचा फार मोठा प्रभाव आहे. ग्रामपंचायतीची सत्ता सामान्यतः याच लोकांच्या हाती असते. गावात कितीही गटबाजी असली तरीही प्रतिस्पर्धी गटांचे नेतृत्व याच वर्गाच्या हाती असतं. आशा परिस्थीतीत गावातील सामान्य लोक ग्रामपंचायतीमधील सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत करू शकत नाहीत. त्यामुळे, ग्रामसभेच्या बैठकीला फारसा अर्थ उरत नाही. ग्रामसभेचे बैठक घेण्यात आली तरी त्या बैठकीत सामान्य माणसे आपले विचार व समस्या बोलून दाखविण्याचे किंवा पदाधिकाऱ्यांना विरोध करण्याचे धाडस करू शकत नाहीत.

२) ग्रामस्थांचा राजकीय दृष्टीकोन

ग्रामीण जनतेचा राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हे ग्रामसभा निष्क्रिय बनण्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण होय. आपल्या देशातील सामान्य जनता विशेषतः खेड्यापाड्यातील जनता अजूनही राजकारण्याच्या बाबतीत बरीच उदासीन आहे. राजकारणाशी आपले काय घेणे देणे आहे? असे तिचे म्हणणे असते. खेड्यातील लोकांना राजकारणाची फार जाण नसते. ग्रामपंचायतीची प्रमुख कर्तव्य कोणती? सरपंचाचे कर्तव्य कोणते? ग्रामसेवकाची कामे काय? ग्रामपंचायतीच्या इतर पदाधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार असतात? ग्रामपंचायतीचा आर्थिक कारभार कसा चालतो? तिचे आर्थिक व्यवहार कसे केले जातात? ग्रामपंचायतीला शासनाकडून किती आणि कोणकोणते निधी मिळतात? याविषयी लोकांना फारशी माहिती नसते, ती माहिती करून घेण्याची उत्सुकताही त्यांच्यात नसते. त्यामुळे ग्रामसभेच्या बैठकीत लोकांच्या सक्रिय सहभागाची अपेक्षा बाळगता येत नाही.

३) अज्ञान व निरक्षरता

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण समाजातील सामान्य लोकांच्या उदासीनतेचे एक प्रमुख कारण त्यांचे अज्ञान व निरक्षरता हे आहे. अलीकडील काळात शिक्षणाचा बराच प्रसार झाला असला तरी अद्यापही साक्षरताप्रसाराच्या बाबतीत ग्रामीण व नागरी समाजात निर्माण झालेली दारी तशीच कायम आहे. उच्चशिक्षित व्यक्ती ग्रामीण भागात अगदीच कमी प्रमाणात आढळून येतात. ग्रामीण जनतेचे अज्ञान व निरक्षरता यामुळे त्यांना आपल्या राजकीय व इतर हक्कांची फारशी जाणीवच झालेली नसते. त्यामुळे राजकारणाच्या बाबतीत ते अगदीच उदासीन राहतात. त्याचा प्रत्यय आपणास ग्रामसभेच्या बैठकींच्या वेळी हमखास येतो.


४) ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष

गावातील सामान्य लोक राजकीय उदासीन राहिले तरी सरपंच, उपसरपंच या ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेला स्वतः ठरविले तरीही ग्रामसभेला महत्व पाप्त होईल. परंतु, ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचाच ग्रामसेभेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन दुर्लक्षित असतो. गावातील लोकांनी आपल्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा, आपणास प्रश्न विचारावेत ही गोष्ट पदाधिकाऱ्यांना मनापासून आवडत नाही. साहजिकच, ग्रामसभेला फारसे महत्त्व न देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. गावातील त्यांचे राजकीय व सामाजिक स्थान विचारात घेता त्यांना विशेष विरोधही कोण करत नाही.

५) गावातील सामाजिक रचना

गाव-खेड्यांची सामाजिक रचना किंवा तेथील समाजव्यवस्था हा देखील ग्रामसभेला निष्क्रिय बनविण्यासाठी कारणीभूत ठरलेला एक महत्वाचा घटक होय. आपली सामाजिक व्यवस्था जातिसंस्थेशी जोडली गेली आहे. ग्रामीण समाजात आजदेखील जाति व्यवस्थेचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर राजकारणावर देखील जाणवतो. ग्रामीण समाजातील राजकारण बरेचसे जातीवर आधारित असते. आशा वातावरणात समाजातील कनिष्ठ समजल्या गेलेल्या जातींचे लोक आपल्या राजकीय हक्कांविषयी फारसे आग्रही राहू शकत नाहीत. ग्रामसभेच्या बैठकींना उपस्थित राहणे, चर्चेत सहभागी होणे, ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारणे, यांसारख्या गोष्टी करणे त्यांना शक्य होत नाही.

६) स्त्रियांची उदासीनता

ग्रामसभेत गावातील प्रौढ नागरिकांचा सामावेश होतो. यामध्ये अर्थातच स्त्रियाही येतात. म्हणजे ग्रामसभेचे निम्मे सभासद गावातील महिला असतात. परंतु, एकूण भारतीय समाजव्यस्थेचा विचार करता अद्यापही स्त्रियांचा राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील सहभाग अल्प असाच आहे. ग्रामीण भागात ही बाब तर प्रकर्षाने जाणवते. स्त्री-पुरुष समानते विषयी कितीही चर्चा होत असली तरीही ग्रामीण समाजात आजदेखील स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले जाते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ग्रामीण स्त्रिया राजकारणापासून दूरच राहणे पसंत करतात. परिणामी ग्रामसभा ही बहुतांश पुरुषांची सभा ठरते. आणि अपवाद परिस्थितीत काही स्त्रिया एखाद्या बैठकीला उपस्थित राहिल्याच तर त्या चर्चेत कसलाही भाग घेत नाहीत. स्त्रियांची ग्रामसभेविषयीची उदासीन हे तिच्या निष्क्रियतेचे आणखी एक कारण होय.

७. बैठकीची गैरसोयीची वेळ

ग्रामसभेच्या बैठकीची वेळ खडेगावातील लोकांच्या दृष्टीने गैरसोयीचे असते. ग्रामीण समाजातील बहुसंख्य लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती हा असतो. ग्रामसभेच्या बैठकींचे आयोजन मात्र गावातील लोक शेतीच्या कामात गुंतलेले असतात अशा वेळीच केले जाते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मध्ये असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सरपंचाने व त्याच्या गैरहजरीत उपसरपंचाने ग्रामसभेच्या बैठकीचे आयोजन करताना ग्रामसभेचे सदस्य शेतीच्या कामात गुंतले नाहीत आणि बैठकीला उपस्थित राहण्यास मोकळे आहेत याची खात्री करूनच बैठकीची तारीख व वेळ निश्चित केली पाहिजे. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र सरपंच व उपसरपंच या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार सहसा करीत नाहीत. साहजिकच, लोकही आपली महत्वाची कामे सोडून ग्रामसभेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे कष्ट घेत नाहीत.


८) मुख्य चर्चेचा अभाव

गावातील लोक ग्रामसभेच्या बैठकीकडे पाठ फिरवतात किंवा बैठकीत सहभागी होण्यास अनुत्सुक असतात अशी तक्रार काही वेळा केली जाते. पण लोकांच्या या उदासीनतेचे एक कारण हे असते की, ग्रामसभेच्या बैठकीत गावातील लोकांच्या समस्या, अडीअडचणी, गावापुढील महत्वाचे प्रश्न यासंबंधी क्वचितच चर्चा केली जाते.

ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी केवळ कायद्याचे बंधन म्हणून ग्रामसभेची बैठक आयोजित करतात. साहजिकच कशीबशी बैठक उकरणे एवढाच त्यांच्या बैठकीमागील उद्देश असतो. अशा स्थितीत ग्रामसभेत कसलीही उपयुक्त चर्चा होत नाही. त्यामुळे गावातील लोकही ग्रामसभेच्या बैठकीला फारसे महत्व देत नाहीत. काही गावात तर ग्रामसभेच्या बैठकींची नोंद केवळ कागदोपत्री केली जाते. प्रत्यक्षात या बैठकी घेतल्या जात नाहीत.

हे देखील वाचा : सरपंच अविश्वास ठराव

ग्रामसभेला प्रभावी बनविण्याचे उपाय :

ग्रामीण जनतेला ग्रामपंचायतीच्या कारभारात प्रत्यक्ष सहभाग करून घेणारी 'लोकसभा' म्हणून ग्रामसेभेकडे पाहिले जाते. परंतु, वरील नमूद केलेल्या कारणांमूळे ग्रामसभा प्रभावहीन झाल्याचा अनुभव येतो. ग्रामसभेच्या अधिकारात वाढ करून, तिला अधिक बळकट व सक्षम करण्याच्या दृष्टीकोनातून ग्रामसभेला प्रभावी बनविण्याचे वेगवेगळे मार्ग किंवा उपाय काही जाणकारांनी सुचविले आहेत. त्यातील काही मार्ग पुढीलप्रमाणे :

१. ग्रामसभेच्या बैठकीच्या सुरुवातीला किंवा अखेरीस सिनेमा, नाटक यांसारखे करमणुकीचे कार्यक्रमांचे आयोजन करावे.

२. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी वर्षातुन शक्य होतील तेवढ्या ग्रामसभेच्या बैठकीला उपस्थित राहावे.

३. गावातील लोकांच्या दृष्टीने सोयीची वेळ पाहून ग्रामसभेच्या बैठकीचे आयोजन करावे.

४. गावातील लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर ग्रामसभेच्या बैठकीत गांभीर्याने विचार केला जावा.

५. सरपंच, उपरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर ग्रामसभेच्या प्रत्येक बैठकीला उपस्थित राहण्याचे बंधन घालावे.

६. ग्रामसभेच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची ग्रामपंचायतीने प्रमाणिकपणे कार्यवाही करावी.

७. ग्रामसभेच्या बैठकींना उपस्थित राहण्याची मानसिकता स्त्रियांमध्ये निर्माण करावी.

८. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना ग्रामसभेच्या बैठकींना उपस्थित राहण्यासाठी आणि चर्चेत भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.

९. ग्रामसभेच्या बैठकीत लोकांचा वाढदिवस साजरा करणे.

१०. ग्रामसभेत नियमीत उपस्थिती दाखवणारा, गरजू लोकांना वेळोवेळी मदत करणारा, ग्रामपंचायतीचे कर वेळेत भरणारा, गावाच्या विकासाला हातभार लावणारा, इत्यादी सारखे निकष ठेवून गावातील एखाद्या व्यक्तीची, आदर्श नागरिक म्हणून निवड करून त्याचा ग्रामसभेत सत्कार व गौरव करण्यात करावा.


अर्थात, वर सुचविलेले सर्वच मार्ग ग्रामसभेला बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने प्रभावी ठरतील असे नाही. उदाहरणार्थ, करमणुकीच्या कार्यक्रमामुळे लोकं ग्रामसभेच्या बैठकीपेक्षा कार्यक्रमातच रस दाखवतील. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे पदाधिकारी ग्रामसभेत कितपत उपस्थितीती दाखवतील याचीही शंकाच आहे. स्त्रिया, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांची उपस्थितीत वाढविण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याबाबत कोणीही आपले मत व्यक्त करत नाही.

ग्रामसभेसाठी लोकांना प्रोत्साहीत करणे गरजेचे -

आशा स्थितीत ग्रामसभेला प्रभावी बनविण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे सर्वसामान्य लोकांमध्ये सामाजिक व राजकीय प्रश्नांवर जागृती निर्माण करणे हाच असू शकतो. एकदा काय सामान्य लोकांना आपल्या अधिकारांची जाणीव झाली की ते स्वतःच पुढाकार घेतील. अशा जागृतीमुळे सामान्य लोक जात, धर्म स्थानिक गटबाजी अशा गोष्टींच्या विळख्यातून आपोआप बाहेर येतील. समाजाच्या दृष्टीने मूलभूत प्रश्न कोणते आहेत याची जाण त्यांच्या ठिकाणी निर्माण होईल. थोडक्यात, सामान्य लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक सबलीकरणातूनच ग्रामसभेला बळकटी प्राप्त होईल.

कायद्याच्या मार्गाचा अवलंब करणे -

ग्रामसभेला प्रभावी बनविण्यासाठी कायद्याच्या मार्गाचा अवलंब करणेही उपयुक्त ठरेल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात काही सुधारणा करून ग्रामसभेला जास्त अधिकार देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. सध्या ग्रामसभेने केलेले ठराव व घेतलेले निर्णय हे कागदोपत्रीच राहतात. ग्रामसभेचे मोजके निर्णय तरी ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक राहतील अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. ग्रामसभेचे पदाधिकारी ग्रामसभेला जबाबदार राहतील अशी व्यवस्था केली तर ग्रामसभा प्रभावी होईलच, त्याच बरोबर ग्राममपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांवर देखील आपोआप नियंत्रण येईल.

वाचकमित्रहो, लोकशाहीचा प्रत्यक्ष आविष्कार असलेल्या ग्रामसभेला अधिक समक्ष व बळकटी प्राप्त होण्यासाठी ग्रामपातळीवर याशिवाय कोणकोणते उपाय व मार्ग अवलंबिले जाऊ शकतात, याबाबत आपली मतं खाली टिपण्णी करून नक्की कळवा.

हे देखील वाचा : ग्रामपंचायत मासिक सभा नियम 

तुम्‍हाला या पोस्‍ट आवडू शकतात

• पंतप्रधान किसान सन्मान योजना

• माहितीचा अधिकार कसा वापरावा?

• गावातील एकीचे बळ

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या