ग्रामपंचायत सरकारी योजना 2021 | ग्रामपंचायत सरकारी योजना 2022 | ग्रामपंचायत सरकारी योजना 2021 मराठी | ग्रामपंचायत सरकारी योजना 2021 Marathi | ग्रामपंचायत योजना महाराष्ट्र 2021 | ग्राम पंचायत योजना महाराष्ट्र 2020 । Gram Panchayat Yojana । Gram Panchayat Yojana Maharashtra । Gram Panchayat Yojana Maharashtra in Marathi 2021 | Gram Panchayat schemes in Maharashtra | Gram Panchayat Sarkari Yojana | ग्रामपंचायत नवीन योजना
सद्यस्थितीत भारत देशात ७० टक्क्याहून अधिक लोकसंख्या खेड्यात राहत आहे. कदाचित याच कारणामुळे भारत देश हा 'खेड्यांचा देश' म्हणून ओळखला जातो. ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांचा जीवनस्तर उंचावल्या शिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास अश्यक्यच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही शासन आणि जनता या दोघांसाठीही काळाची गरज आहे. ग्रामीण विकासासाठी ग्रामविकास विभाग आणि पंचायत राज व्यवस्थेची खरी जबाबदारी आहे.
देशात ग्रामीण विकासाच्या नावावर आजतागायत ते गेल्या कित्येक वर्षांपासून करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. परंतू, ग्रामीण विभागातील परिस्थितीत फारशी बदललेली दिसत नाही. आज खेड्यांमध्ये मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे शहरी भागात स्थानांतरण होत आहे. हे थांबवणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात राज्य आणि केंद्र शासनाकडून अनेक नवनवीन ग्रामपंचायत/सरकारी योजना राबविल्या गेल्या परंतु, ह्या योजना ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहचत नाहीत. ही फार खेदाची गोष्ट आहे. ग्रामीण विकास योजनेअंतर्गत विविध योजना/उपक्रमांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. (Gram Panchayat Yojana Maharashtra).
ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध काही महत्वाच्या योजना (ग्रामपंचायत सरकारी योजना 2021- 2022) पुढीलप्रमाणे:
१) समुदाय विकास कार्यक्रम: कार्यक्रमाची सुरवात २ ऑक्टोबर, १९५७ साली झाली. याचा उद्देश्य ग्रामीण भागाचा विकास करणे - ही ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आणलेली राष्ट्रीय पातळीवरील पहिली योजना आहे.
२) सहाय्यक अनुदान योजना: १९६० साली सुरुवात झाली. लोकसंख्या वाढ नियंत्रण व स्थिरतेस सहाय्य करणे, याचा लाभ - स्वच्छेने कुटुंब नियोजन पद्धती स्वीकारलेल्या व्यक्ती घेऊ शकतात. ही योजना १००% केंद्र पुरस्कृत आहे.
३) ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा कार्यक्रम: याची १९७२-७३ साली सुरुवात झाली. या योजनेचा उद्देश्य पेयजलाची अधिक भागात उपलब्धता वाढविणे याचा लाभ ग्रामीण भागातील लोक व वाळवंट क्षेत्रातील जनावरे यांच्यासाठी आहे. प्रत्येक २५० व्यक्तींसाठी हातपंप उभारणे, प्रत्येक व्यक्तीस किमान ४० लिटर पाणी प्रतिदिन पुरविणे.
४) महाराष्ट्राची कापूस एकाधिकार योजना: ऑगस्ट १९७२ पासून सुरु करण्यात आली. कापसाला रास्त भाव देणे, याचा लाभ कापूस उत्पादक शेतकरी घेऊ शकतात. या योजनेचे वैशिष्ट्य असे की राज्यशासनाने खासगी संस्थाना सुद्धा शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे.
५) दलित वस्ती सुधार योजना: १९७४-७५ साली अमलात आणल्या गेली ही महाराष्ट्र शासनाची योजना असून याचा उद्देश्य दलित वस्तीचा सर्वांगीण विकास करणे. याचा लाभ अनुसूचित जाती ब नवबौद्ध घेऊ शकतात. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे दलित वस्तीत स्वच्छता विषयक सोई करणे.
६) किमान गरजा कार्यक्रम: १९७४-७५ साली ही योजना सुरु करण्यात आली ही महाराष्ट्र शासनाची योजना असून, मागास ब अपेक्षित वर्गाचा सामाजिक ब आर्थिक विकास साधणे. या योजनेचा लाभ ग्रामीण भाग, शहरी झोपडपट्ट्या, भूमिहीन मजूर घेऊ शकतात. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही सेवा प्रथम दुर्लक्षित भागात पुरविणे. यात ग्रामीण आरोग्य, पाणी पुरवठा, विद्युतीकरण कडे लक्ष देण्यात येते.
७) बालसंगोपण योजना: ही योजना १९७५ साली अमलात आणली गेली. ही यंत्रणा महिला व बालविकास विभागाकडे आहे. याचा उद्देश्य अनाथ, निराधार, बेघर इत्यादी 1 मुला, मुलींचे संगोपन करने. (०-१८ वयोगटातील मुले-मुली) या योजने अंतर्गत पालनकर्त्या 'पालकास अनुदान दिले जाते.
अधिक माहिती वाचा: बालसंगोपन योजना माहिती
८) एकात्मिक बाल विकास योजना: २ ऑक्टोबर, १९७५ साली ही योजना अमलात आली. या योजनेचा उद्देश्य ०-६ वयोगट बालकांचा विकास करणे, बालमृत्यू दर, कुपोषण प्रमाण कमी करणे, याचा लाभ BPL कुटुंबातील ICDS सेवा लाभाथी १५०- ४०० लोकांमागे १ मिनी अंगणवाडी, तसेच ४००-८०० लोकांमागे १ अंगणवाडी केंद्र असावे. ही राज्य सरकारची पुरस्कृत योजना आहे.
९) एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना: २ ऑक्टोबर, १९८० ला ही योजना अमलात आली. केंद्र सरकारची ही योजना असून हिचा उद्देश्य ग्रामीण विकास करणे याचा लाभ SC/ST स्त्रिया, अपंग घेऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे.
१०) ग्रामीण क्षेत्रातील महिला व मुलांचा विकास: १९८२-८३ ला केंद्र सरकार द्वारे ही योजना अमलात आणली गेली. ग्रामीण भागातील गरीब स्त्रियांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा उंचावणे या उद्देश्यानी ही योजना अमलात आणल्या गेली. याचा लाभ ग्रामीण भागातील गरीब स्त्रिया घेऊ शकतात. ही योजना १९९९ ला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार मध्ये विलिन करण्यात आली.
११) इंदिरा आवास योजना: (प्रधानमंत्री आवास योजना) १९८५-८६ साली ही योजना अमलात आणली गेली, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेद्वारे ही योजना कार्यरत आहे. या योजनेचा उद्देश्य असा की, घरे बांधून देण्यास वित्तीय सहाय्यता करणे याचा लाभ अनुसूचित जाती व जमाती (SC/ST) घेऊ शकतात. २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना म्हणून पुर्नरचना करण्यात आली.
१२) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन: ५ मे, १९८८ ला ही योजना प्रौढ शिक्षण संचालनालयाद्वारे अमलात आणली गेली. याचा उद्देश्य प्रौढ शिक्षणाची तीव्रता वाढविणे, १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षर व त्या पेक्षा वरील वयाचे निरक्षर लोकांमध्ये व्यावहारिक साक्षरता वाढविणे हा होय.
१२) जवाहर रोजगार योजना: १ एप्रिल, १९८९ साली ही योजना पंचायत राज संस्था अतंर्गत अमलात आणल्या गेली दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार निर्मितीला प्राधान्य तळागाळातील जनतेचा प्रशासानात सहभाग हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. ग्रामीण भागातील सर्व नागरिक याचा लाभ घेऊ शकतात. ही ७ वी पंचवार्षीक योजना सुरु करण्यात आली. १९९९ पासून JGSY मध्ये विलीन करण्यात आली.
१३) दशलक्ष विहीर योजना: सन १९८८-८९ साली ही योजना अमलात आली. SC/ST लहान शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ही योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.
१४) ग्रामीण कामगारांना सुधारित औजारांचा पुरवठा: ३ जुलै, १९९२ साली या योजनेची सुरुवात झाली. ही योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत आहे. ग्रामीण कारागीर, विणकर, विडी कामगार यांची तांत्रिक कुशलता वाढविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यात SC/ST ला ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेत विलीन ग्रामीण कारागीरांना TRYSEM अतंर्गत प्रशिक्षण दिले जाते.
१५) राष्ट्रीय महिला आयोग: (१९९२) भारत सरकार द्वारा निर्माण करण्यात आले. या आयोगाद्वारे भारतीय महिलांच्या हक्कांचे प्रतिनिधित्व केले जाते. सर्व महिला संबंधी उपायांच्या चौकशीसाठी आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त आहे.
१६) पशुधन विमा योजना: (१९९३-९४) ही केंद्राची योजना राज्य महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळची यंत्रणा द्वारे चालविली जाते. पशुधारक व्यक्ती याचा लाभ घेऊ शकतात. प्रती पशुपालन दोन दुधारू जनावरांचा विमा या द्वारे उतरविला जातो.
१७) प्रधानमंत्री रोजगार योजना: (२ ऑक्टोंबर १९९३) केंद्र शासना द्वारे संचालित ही योजना ग्रामीण शहरी युवकांना रोजगार (१८ ते ३५ वयोगटातील गरजू बेरोजगार युवकांसाठी) उपलब्ध करून देते. २२.५% SC, २७% ST यांच्यासाठी आरक्षणची व्यवस्था करण्यात आली.
१८) राज्याचे महिला धोरण: (१९९९, २००१, २०१३-१४) राज्य शासनाची ही योजना आहे. महिलांचे सशक्तीकरण व विकास व्हावे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून ही योजना अमलात आणली गेली. महाराष्ट्रातील महिला जे की असंघटित क्षेत्रावरील महिला आहे त्यांच्या हक्कासाठी प्रयत्न करणे इत्यादी बाबींकडे लक्ष दिले जाते.
१९) इंदिरा महिला योजना: (१५ ऑगस्ट १९९५) महिलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संस्थात्मक पाया निर्माण करणे हे या योजनेचेउद्दिष्ट आहे. आदिवासी भागातील १५ जिल्ह्या करिता ही योजना आहे. तसेच या करिता नव संजीवनी योजना (२३ जून १९९५-९६) कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेत आदिवासी भागातील १५ जिल्ह्यांसाठी मातृत्व अनुदान आयोग, दाई बैठक योजना, भरारी पथक योजना इत्यादी आहेत.
२०) मध्यान्ह भोजन योजना: (१५ ऑगस्ट १९९५) केंद्र सरकार पुरस्कृत ही योजना आहे. प्राथमिक शाळेतील बालकांना दुपारी शिजविलेले अन्न (प्रत्येकी १०० ग्रॅम) देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य भाग आहे. काही शाळामंध्ये शिजविलेले अन्न न देता प्रत्येकाला प्रतिमाह तीन किलो धान्य (१० महिने) दिले जाते. या अन्नधान्याचा व वाहतुक खर्चाचा भार केंद्र सरकार ने स्वीकारलेला आहे. अश्या शिक्षणासाठी विविध योजना करण्यात आल्या आहेत.
२१) अहिल्याबाई होळकर योजना: (१९९६-९७) विद्यार्थीनींना महामंडळ बस मधून मोफत पास (५ ते १० वी पर्यंत विद्यार्थीनी प्रवास सवलत) देणे यासाठी राज्य शासनाने ही योजना कार्यान्वित केली.
२२) बालिका समृद्धी योजना: (१९९७ ४7९) मंत्रालय) मुलींच्या जन्माविषयी, दृष्टीकोण बदलविणे हा उद्देश्य समोर ठेवून ही योजना अमलात आणली. याचा लाभ 3, कुटुंबातील मुली (१५ ऑगस्ट १९९७ नंतरच्या) जन्मा नंतर अनुदान ५०० रु. दिले जाते.
२३) गंगा कल्याण योजना: (१ फेब्रुवारी १९९७) केंद्र सरकार ची योजना आहे. भूगर्भातील पाण्याचा शोध लावणे हा उद्देश्य लाभ लहान सीमांत शेतकरी घेऊ शकतात. ही योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेत विलीन केली गेली.
२४) राजराजेश्वरी महिला कल्याण विमा योजना: (१२ मार्च १९९९) १० ते ७५ वर्षाच्या सर्व महिला १५ रू. वार्षिक प्रिमियम २५००० हजार रूपयाने विमा कव्हर. महिलांना आर्थिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी ही योजना आहे.
२५) भाग्यश्री बाल कल्याण योजना: (१९ मार्च १९९९) पालकांचे किंवा पालकांपैकी एकाचे अपघाती निधन झाल्यास १२०० ते २४०० वार्षिक मुलींच्या शिक्षणासाठी १८ वर्षा पर्यत मिळणार. पालकांचे वय ६० पेक्षा जास्त नसलेल्या १८ वर्षाखालील मुलींना हा लाभ देण्यात येतो.
२६) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना: (१ एप्रिल १९९९) केंद्र सरकारची ही योजना पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, दारिद्र्य निर्मूलन, याचा लाभ ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंब घेऊ शकतात. यात सूक्ष्म लघुउद्योगावर भर, लाभार्थी मध्ये महिला SC/ST अपंग यांना निश्‍चित वाटा.
२७) राष्ट्रीय कृषी विमा योजना: (१९९९-२००० केंद्रशासन) नैसर्गिक आपत्तीने पिकांची हानी झाल्यास अधिक मदत, सर्व शेतकरी साठी ही योजना राज्यासाठी ऐच्छिक.
२८) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना: (२००० केंद्रसरकार) अपंगाना मासिक निवृत्ती वेतन देणे. १८ ते ६५ वयावरील दारिद्र रेषेखालील ८० पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्‍तींना ५०० रु. दरमहा आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
२९) अंत्योदय अन्न योजना: (२५ डिसेंबर २०००) भूक मुक्‍त भारत निर्माण करणे. याचा लाभ ग्रामीण व नागरी कुटुंब घेऊ शकतात. योजनेअंतर्गत ३५ किलो ग्रॅम धान्य मोफत देण्यात येते.
३०) एकलव्य इंग्रजी माध्यम शिवाजी शाळा: (२०००-२००१ केंद्र सरकार पुरस्कृत) आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी CBSC पॅटर्न नुसार ६ ते १२ चे वर्ग सुरू करणे. याचे लाभ ५वी उत्तीर्ण आदिवासी विद्यार्थी घेऊ शकतात. महाराष्ट्रात पालघर, नाशिक, अमरावती, नागपूर या जिल्ह्यात या शाळा सुरू आहेत.
३१) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार हमी: (२५ सप्टेंबर २००१ स्थानिक स्वराज्य संस्था) ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देणे. ही योजना १ एप्रिल, २००८ मध्ये मनरेगा योजनेत विलीन करण्यात आली.
३२) संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान: (२००१-२००२ ग्रामविकास मंत्रालय द्वारे) ग्रामीण स्वच्छतेच्या कार्यास अधिक चालना देणे हे उद्दीष्ट असून हे अभियान २ ऑक्टोंबर ते ३१ डिसेंबर असे ३ महिने राबविले जाते.
३३) संपूर्ण स्वच्छता अभियान: (मार्च २००२ केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय) ग्रामीण भागात वैयक्तिक स्वच्छता, शिक्षणावर भर, व्यक्‍तिगत परिसर स्वच्छ ठेवणे, घराघरात शौचालय बांधण्यास प्रयत्न करणे.
३४) निर्मल ग्राम पुरस्कार: (२ ऑक्टोंबर २००३ केंद्रीय ग्राम बिकास मंत्रालय) संपूर्ण स्वच्छता अभियानाला चालना देणे, याचा लाभ तालुका, जिल्हा, राज्य स्तरावर घेता येतो. १ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीस ५००० रु. पुरस्कार दिला जातो.
३५) वंदे मातरम आरोग्य योजना: आरोग्य योजना (९ फेब्रुवारी २००४, खाजगी व सरकारी दवाखाने) नवजात बालके, गरोदर स्त्री, मृत्युदर नियंत्रीत करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या ९ तारखेला मोफत तपासणी.
३६) श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना: (२००४ महाराष्ट्राशासन) ६५ पेक्षा जास्त वयाच्या वृद्ध, निराधार लोकांना निवृत्ती वेतन दर महा ६०० रु. देण्यात येते.
३७) कृषी संजीवनी योजना: (२००३-०४ राज्याचा उर्जा विभाग) शेतकऱ्यांकडील थकीत बीज बीलाची वसुली सुधारणे हे मुख्य उद्दिष्ट.
३८) वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन अभियान: (२००५-०६ राज्यांचा कृषी विभाग) विदर्भातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचा प्रश्न हाताळण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ग्रस्त जिल्हे (अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा).
३९) राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान: (२००५-०६ केंद्रीय कृषी मंत्रालय) फलोत्पादन संस्थेला अनुदान राज्यातील २५ जिल्हे समाविष्ट.
४०) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना: (४ एप्रिल २००५ राज्य सरकार) सर्व गावे रस्त्याचे विद्युतीकरण घटकाला अल्पदरात वीज कनेक्शन दिले जाते.
४१) राजमाता जिजाऊ - बाल आरोग्य पोषण मोहिम: (१९ मार्च २००५ राज्य सरकार) ६ वर्षा खालील बालकांचे कुपोषण कमी करणे. गर्भवती स्त्रिया आणि ० ते २ वर्ष वयोगटातील बालके याचा लाभ घेऊ शकतात. मुख्यमंत्रीच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात आली.
४२) राजीव गांधी ग्रामीण निवास योजना: (नोव्हेंबर २००५) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा. SC/ST अपंग याचा लाभ घेऊ शकतात लाभार्थीचे आर्थिक उत्पन्न २०,००० (वार्षिक) असावे.
४३) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन: (एप्रिल २००५ केंद्र सरकार) ही योजना ग्रामीण भागासाठी आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे.
४४) सुधारित माहेर योजना: (२६ ऑक्टोंबर २००५ राज्यशासन) निराधार महिला पुनर्वसन करने हे उद्दिष्ट, १६ ते ६० वय असलेला निराधार महिला याचा लाभ घेऊ शकतात. व्यावसायिक प्रशिक्षण, एक वर्षासाठी लाभाथींना दरमहा २५० रु. देण्यात येतात.
४५) शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना: (२००६ आयुक्‍त महिला ब बालविकास आयुक्तालय) सामुहिक विवाहास निधी दिला जातो. वय वधू १८, वर २१ असावे. विवाह आयोजन वर्षातून २ वेळा केले जाते.
४६) जननी सुरक्षा योजना: (डिसेंबर २००६ केंद्र सरकार) अनुसूचित जाती व जमाती माता लाभ घेऊ शकतात. सिझेरियन शस्त्रक्रियेसाठी १५०० रु. बँकेयेतात थेट जमा करण्यात.
४७) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना: (२००६ केंद्र सरकार ची योजना) वैद्यकीय सेवेतील तफावत दूर करणे. शहरी, ग्रामीण जनता याचा लाभ घेऊ शकतात.
४८) मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार हमी): (२ फेब्रुवारी २००६ केंद्र सरकार पुरस्कृत) ग्रामीण भागा कडून शहराकडे होणारे स्थलांतरण रोखणे. ग्रामीण भागातील लोकांनी कोणती कामे कराययाची याचा अधिकार ग्रामसभेस आहे.
अधिक माहिती वाचा: महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना
४९) राजीव गांधी राष्ट्रीय बालसंगोपन (शिशुगृह) योजना: (१ जानेवारी २००६ उच्च शिक्षण विभाग ) १२ हजार पेक्षा कमी उत्पन्न (मासिक) असणाऱ्या कुटुंबातील मुलांना डे केअर सेवा पुरविणे बालसंगोपन केंद्राला वार्षिक ४२३८४ इ. अर्थसहाय्य दिला जातो.
५०) शिष्यवृत्ती योजना: (२००७-२००८ उच्च शिक्षण विभाग) उच्च शिक्षणासाठी १८ ते २५ वयोगटातील कमी उत्पन्न कुटुंबातील विद्यार्थी यांना मदत प्रतिवर्ष ८२,००० नवीन शिष्यवृत्या.
५१) सावित्रीबाई फुले कल्याण पारितोषिक योजना: (१ एप्रिल २००७ राज्य शासन योजना) दारिद्र रेषेखालील जोडपे यांना कुटुंब नियंत्रण शस्त्रक्रिया योजनेसाठी जे कुटुंब नियोजन करून घेण्यास तयार असतात त्यांना विशिष्ट्य आर्थिक निधी दिला जातो.
५२) राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना: (१ ऑक्टोंबर २००७ केंद्र सरकारचे श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा) असंघटित क्षेत्रातील BPL कुटुंबातील कामगार लाभ घेऊ शकतात. स्मार्ट कार्ड वर आधारित कॅशलेस आरोग्य विमा योजना.
५३) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: (१ ऑगस्ट २००८ जिल्हाधिकारी कार्यालय) निराधार व्यक्ती अनाथ मुले अपंग इत्यादी लाभ घेऊ शकतात. कुटुंबातील ९ लाभार्थी असल्यास ६०० रु. आर्थिक सहाय्य.
५४) प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती: (३१ मार्च २००८ केंद्र स्तरावरील खादी ग्रामोद्योग) ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार लोकांना रोजगार मिळवून देणे २०१०-११ मध्ये एकूण ३८९८ प्रकल्पांना ५५.३३ कोटी निधी उपलब्ध.
५५) रमाई आवास योजना: (१५ नोव्हें २००८ ग्रामीण ब शहरी भागातील घरकुल योजना) अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे घर बांधणीसाठी लाभ ग्रामीण क्षेत्र ७० हजार, नफा -१.५० लाख, महानगरपालिका - २ लाख आर्थिक सहाय्य.
५६) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना: (२००७ पासून १००% केंद्र सरकार पुरस्कृत) कृषी व संलग्न क्षेत्रातील विकास दर वाढवणे. या योजनेअंतर्गत ९ विशेष उपाययोजना राबविल्या जात आहे.
५७) राष्ट्रीय शाश्‍वत कृषी अभियान: (२००८ कृषी ब पणन विभाग) कृषी उत्पनाच्या वाढीवर भर, नवनवीन कृषी तंत्रज्ञाने अवलंबणे, शेती स्तरावर पाण्याचे नियोजन करणे.
५८) धनलक्ष्मी योजना: (३ मार्च २००८ केंद्र सरकार) मुख्य उद्देश्य बालिका जिवंत ठेवणे, ०७ राज्यांमध्ये कार्यान्वित आहे. बालिकेचे १८ वर्षापर्यंत विवाह न करणे.
५९) तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम: (जुलै २००७ महिला आर्थिक विकास महामंडळ पुरस्कृत) SC, ST, NT, OBC महिला बचत गट बळकटीकरण उपजीविका विकास महिला सक्षमीकरण व सामाजिक समानता वित्तीय पुरवणाऱ्या घटकावर भर देणे.
६०) प्रारूप शाळा योजना: (नोव्हें २००८ केंद्र राज्य सरकार संचालित) ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण देणे.
६१) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: (२००९ HRD मंत्रालय) शैक्षिणक मागास ग्रामीण मुले-मुली यांना रहिवासापासून योग्य अंतरावर माध्यमिक शिक्षण पुरविणे.
६२) महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजना: (२६ जून २०१० सामाजिक विकास मंत्रालय) SC/ नवबौद्ध यांना घरगुती नळ व शौचालयासाठी अनुदान. ९०% अनुदान राज्यशासन द्वारे.
६३) पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम विकास योजना: (२०१०-११ केंद्र शासन पुरस्कृत) ग्रामपंचायतीसाठी आहे. पर्यावरणीय संतुलन राखून गावाचा शाश्‍वत विकास करणे.
६४) यशवंतराव मुक्‍त वसाहत योजना: (२०१२ कृषी मंत्रालय) विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती या लाभार्थी कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे.
६५) पाळणाघर योजना: (२ जाने. २०१२ जिल्हाधिकारी नियंत्रणात ग्रामपंचायत मार्फत) प्रतिबालक (० ते ३ वयोगट) प्रतिदिन ८ रु. तरतुद.
६६) मनोधैर्य योजना: (२ ऑक्टोबर २०१३ राज्यशासन कॅबिनेट नुसार) लैंगिक अत्याचार पीडित महिलाच्या पुनर्वसना साठी मदत.
६७) सांसद/खासदार आदर्श ग्राम योजना: (१९ ऑक्टोंबर २०१४ केंद्र सरकार पुरस्कृत) मतदार संघातील ३ खेड्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे. ३ ते ५ हजार लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायती निवड करणे.
६८) राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना: (२१ नोव्हें. २०१३, महाराष्ट्र शासन नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी) BPL, APL यांना वैद्यकीय सेवा पुरविणे. नवीन स्वरूपात महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना म्हणून सुरू.
६९) राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम: (६ फेब्रुवारी २०१३ ७70) मंत्रालय) शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी (० ते १८ वयोगट) १ एप्रिल २०१३ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात स्वच्छता क्षेत्राचा सहभाग.
७०) जीवन अमृत योजना: (२०१४ महाराष्ट्र शासन) दुर्गम भागात सर्जरी व वैद्यकीय क्रिया असणारे रूग्ण याचा लाभ घेऊ शकतात.
७१) सुकन्या योजना: (१ जाने. २०१४ महाराष्ट्र शासन) स्त्रीभ्रूण हत्या रोकणे. भाग्यश्री सुकन्या योजनेत रूपांतरित.
७२) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम: (७ ऑक्टोंबर २०११ केंद्र सरकार पुरस्कृत) राज्यातील ग्रामीण व नागरी भाग येथील गरोदर मातेस आरोग्य सुविधा पुरविणे. मोफत प्रसूती, सिझेरियन, शस्त्रक्रिया.
७३) राजीव गांधी खेल अभियान: (खेलो इंडिया) (२१ फेब्रुवारी २०१४ युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालय) ग्रामीण भागातील खेळाडूंना प्रोत्साहन, खेळ साहित्यांसाठी १५ लाख रुपये.
७४) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना: (२५ सप्टेंबर २०१४ केंद्र सरकार पुरस्कृत) १५ ते ३५ वयोगटातील ग्रामीण युवकांना प्रशिक्षण कमीत-कमी १६० तासांचे प्रशिक्षण.
७५) प्रगती व सक्षम योजना: (११ नोव्हेंबर २०१४ मनुष्यबळ विकास मंत्रालय) तांत्रिक शिक्षण घेण्यासाठी मुलींना मदत, ६ लाख पेक्षा कमी उत्पन्न.
७६) ज्ञानज्योत सावित्रीबाई फुले 'लेक शिकवा' अभियान: (२०१४) शाळा बाह्य मुलींना शिक्षण प्रवाहात आणणे. दत्तक पालकत्व स्वीकारण्यावर भर देण्यात येतो.
७७) बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना: (२२ जानेवारी २०१५ ३ मंत्रालय आरोग्य, महिला बालविकास) देशातील १०० जिल्हे व महाराष्ट्रातील ठराविक जिल्हे.
७८) भाग्यश्री सुकन्या योजना: (८ मार्च २०१५ महाराष्ट्र महिला ब बालविकास खाते)लाभ राज्यातील मुलींना ज्यादा जन्मदर असणाऱ्या गावाला ५ लाख बक्षिस.
७९) इंद्रधनुष्य अभियान: (७ एप्रिल २०१६ केंद्र शासन पुरस्कृत) दोन वर्षाचे बालक, गरोदर माता लसीकरण राज्यातील ७ जिल्हे २०२० पर्यंत हे सार्वजनिक लसीकरण.
८०) जन औषधी योजना: (१९ जुलै २०१५ भारतीय औषध विभाग ) रूग्णांसाठी ही योजना आहे. औषधाच्या वाढत्या किंमतीचा पेशंटला दिलासा देणे, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये हा ब्रँड वापरणे सक्तीचे.
८१) मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना: (ऑक्टो. २०१५ ग्राम विकास मंत्रालय) या योजनेचा उद्देश्य गांवे पक्‍क्‍या रस्त्याने जोडणे, ग्रामीण भागातील रस्ते बांधणे.
८२) आमदार आदर्श गाव योजना: (ऑगस्ट २०१५ ग्राम विकास विभाग) गावाचा सर्वसमावेशक विकास करणे, महाराष्ट्रातील गावे ग्रामपंचायती समाविष्ट.
८३) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजना: (२०१५ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय) याचा उद्देश्य ग्रामीण भागात सतत बीज पुरवठा करणे, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वीजपुरवठा करणे.
८४) प्रधानमंत्री कोशल्य विकास: (२१ मार्च २०१५ राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ) प्रामाणीकरणास चालना देऊ. कौशल्य नोंदणी निर्माण करणे. १० बी ब १२ मधून शाळा सोडलेले, प्रत्येक उमेद्राराला ८०००/- प्रमाणे पुरस्कार.
८५) मृदा आरोग्य कार्ड: (१९ फेब्रुवारी २०१५ कृषि मंत्रालय) देशातील शेतकरी लाभ घेऊ शकतात. मृदा सुपीकता मोजण्याची समान मानके तयार करणे.
८६) परंपरागत कृषी विकास योजना: (२०१५-२०१६ कृषी मंत्रालय) सेन्द्रीय शेती करण्यास प्रोत्साहन ३ वर्षात १०,०० गट तयार करून ५ लाख एकर शेती सेन्द्रीय करणे.
८७) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन: (२०१५-२०१६ केंद्र सरकार कृषी मंत्रालय) देशातील शेतकऱ्या साठी शाश्‍वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे.
८८) शाळा दर्पण योजना: (७ जानेवारी २०१५ केंद्र सरकार) ग्रामपंचायती, नगरपालिका क्षेत्रातील शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षिणक दर्जा सुधारणे. महाराष्ट्रात ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू महाराष्ट्रात यशस्वी झाल्यास संपूर्ण देशात राबविण्यात येणार आहे.
८९) स्मार्ट दलित गाव: (२२ डिसेंबर २०१५ केंद्र सरकार) गावांत सुवर्ण दलित यांच्या सलोख्याचे वातावरण निर्माण करणे. याचा लाभ ज्या गावात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे ते घेऊ शकतात. गावाला पाणी, बीज, अभ्यासिका, समाज मंदिर, तंत्रज्ञान या सेवा उपलब्ध करून देणे.
९०) ग्राम उदय ते भारत उदय अभियान: (१४ एप्रिल २०१६ केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालय) सर्व ग्रामपंचायतां मध्ये सामाजिक एकोपा, वृद्धिंगत करणे, सर्व ग्रामपंचायती लाभ घेणे.
९१) प्रधानमंत्री उज्वला योजना: (मार्च २०१६ पेट्रोलियम मंत्रालय) बी.पी.एल महिलेस गॅसचे मोफत कनेक्शन पुरविणे.
अधिक माहिती वाचा: प्रधानमंत्री उज्वला योजना
९२) वृक्षयुक्त महाराष्ट्र अभियान: (१ जुलै २०१६ वन मंत्रालय) लोक सहभागातून १ कोटी वृक्ष लागवड.
९३) शेतकऱ्यांसाठी अर्थसहाय्य योजना: (५ जुले २०१६ केंद्र शासन) शेतकऱ्यांना अल्प दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे.
९४) वाश योजना: (२०१५-२०१६ महाराष्ट्र शासन) आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याचे आरोग्य अबाधित ठेवणे या कार्यक्रमासाठी राज्यसरकारला युनिसेफचे सहकार्य.
९५) डिजिटल ग्राम योजना: (मे २०१६ राज्यशासन) येत्या ३ वर्षात राज्यातील सर्व ग्राम पंचायतींना 'डिजीटल' करणे.
९६) मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना: (२० मे २०१६ राज्यसरकार पदावीधर तरूणांना) (२१ ते २५ वय) राज्याच्या प्रशासनाचा अनुभव यावा यासाठी त्यांना १९ महिने राज्याच्या प्रशासनात काम करण्याची संधी देणे.
९७) अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनाची शिष्यवृत्ती योजना: (२०१६-१७ महाराष्ट्र शासन) पालकाचे उत्पन्न १ लाख पेक्षा जास्त नसावे एका कुटुंबातील २ विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
९८) सुवर्ण जयंती शिष्यवृत्ती योजना: (२०१६-१७ गोल्डन जुबली फाऊंडेशन) याचा लाभ मागास गटातील विद्यार्थी घेऊ शकतात. अर्जदार विद्यार्थ्याचे पालकांचे उत्पन्न १ लाख पेक्षा जास्त नसावे. (१०-१२ वी मध्ये) ६०% गुण आणावे. मागास गटातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे.
९९) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान: (४ नोव्हेंबर २०१६ केंद्र सरकार पुरस्कृत) माता व अर्भक मृत्यूदर कमी करणे म्हणून मोफत प्रसवपूर्व देखरेख सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ग्रामीण ब शहरी गर्भवती स्त्रियांना हा लाभ दिला जातो.
१००) प्रधानमंत्री युवा योजना: (९ नोव्हेंबर २०१६ केंद्र सरकार) येणाऱ्या ५ वर्षात ७ लाख विद्यार्थ्यांना उद्योजकता शिक्षण व प्रशिक्षण देणे, ग्रामीण व शहरी विद्यार्थी.
१०१) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान: ग्रामीण विभागातील मुख्यत्वे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान NRDWP - National Rural Drinking Water Programme हे राज्य आणि केंद्र शासनाच्या निधीतून देशभरात राबविले जाते. ग्रामीण भागातील पाण्याचे स्रोत वाढवून नळ पाणी पुरवठा योजना, पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, भूजल संवर्धन, नवीन विहीर, विहीर पुनर्भरण इत्यादी सारखे कार्यक्रम या अभियाना अंतर्गत राबविले जातात.
ग्रामीण भागाचे सक्षमीकरण व्हावे या दृष्टिने केंद्र आणि राज्य सरकारने वरील प्रमाणे अनेक योजना अमलात आणल्या आहेत. (ग्रामपंचायत सरकारी योजना 2022). या पैकी काही महत्वाच्या उपयुक्त आहेत केवळ अश्या योजनांचा इथे समावेश करण्यात आला आहे. बाकी अनेक योजना आहेत पण त्या सर्वांचे वर्णन करने इथे अशक्य आहे. या सर्व योजनांचा लाभ गावातील, शहरातील लोकांनी, तर प्रत्येक गाव पूर्ण सक्षम झाल्या शिवाय राहणार नाही. आणि मग खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल की 'गावाचा विकास म्हणजे देशाचा विकास'. (Gram Panchayat Sarkari Yojana 2021- ग्रामपंचायत नवीन योजना).
हे देखील वाचा:-
0 टिप्पण्या
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत.