बाल संगोपन योजना अर्ज । बाल संगोपन योजना कागदपत्रे । बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र शासन । बालसंगोपन योजना ऑनलाइन फॉर्म । बाल संगोपन योजना फॉर्म PDF | bal sangopan yojana information in marathi
लहान मुलांच आरोग्य, शिक्षण आणि उज्वल भविष्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध नेहमीच योजना राबवित असते. आज एका अशाच योजनेबद्दल सविस्तरपणे माहिती पाहुयात, ज्या योजनेचं नाव आहे बाल संगोपन योजना. या योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी मासिक अनुदान दिले जाते. राज्यामधील ० ते १८ वयोगटातील असलेली अनाथ, निराधार, बेघर किंवा इतर आपत्तीत असलेले (Crisis) बालकांचे संगोपन होण्याच्या उद्देशाने बाल संगोपन ही योजना २००५ पासून सुरु करण्यात आली. ही पूर्णतः राज्य पुरस्कृत योजना आहे. सध्या या योजनेखालील सुमारे १८,००० मुले लाभ घेत आहेत.
बालसंगोपन योजनेचे लाभार्थी पात्रता / निकष:
महिला व बाल विकास विभाग, ९ ऑक्टोबर, २०१३ च्या शासननिर्णयानुसार योजनेच्या निकषांबाबत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली.
१ नोव्हेंबर २०१३ पूर्वी दोन्ही पालक हयात असेलेल्या बालकांनाही अनुदान लाभ दिला जात होता तो आता बंद करण्यात आला. मात्र यास तुरुंगात असेलेले पालक, एच.आय.व्ही ग्रस्त व कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित असलेले पालक, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या आई यास अपवाद असतील.
बालसंगोपन योजनेचा फायदा लाभ खालील बालकांना घेता येईल:
१. लाभार्थी बालकांचे वयोगट १८ वर्ष व त्याखाली असावे.
२. अनाथ, किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही अशी बालके.
३. दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके.
४. मृत्यू, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इत्यादी कारणामुळे विघटित (विलग) झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके.
५. जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके.
६. कुष्ठरुग्ण/ एच.आय.व्ही ग्रस्त, कॅन्सर, तीव्र मतिमंद/ multiple disability बालके.
७. पालकांमधील वैवाहिक कलह, अति हेटाळणी, दुर्लक्षित (न्यायालयीन खटले अपवाद) बालके.
शासनमान्य स्वयंसेवी संस्था अशा बालकांची निवड करून लाभ मिळवून देऊ शकतात. मात्र, बालकल्याण समितीपुढे मुलांना हजर करणे आवश्यक असेल.
हे देखील वाचा: माझी कन्या भाग्यश्री योजना
बालकल्याण समितीचे तपासणी अधिकार:
महाराष्ट्र बालन्याय नियम २००२ प्रमाणे महिला व बालविकास विभागाने ८ एप्रिल, २००४ रोजी राज्यातील बालकांच्या विकासाकरिता स्वतंत्र अशी स्थापन करण्यात आलेल्या बाल कल्याण समितीद्वारे ( CWC - Child Welfare Committee ) बालसंगोपन योजनेच्या प्रत्येक लाभार्थी मुलांचा दरवर्षी आढावा घेण्यात येतो. बालकल्याण समितीला संबंधित लाभार्थी खरोखरच पात्र आहे काय याची तपासणी, तसेच लाभ घेतल्यानंतरही प्रत्येक वर्षी तपासणी करण्याचे अधिकार असतात. बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात असेल अशा लाभार्थींचे प्रकरणे जिल्हातील महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांद्वारे तपासली जातात व त्यानंतरच बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेनेच बालविकास योजनेचा लाभ दिला जातो.
बाल संगोपन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:
• बालसंगोपन योजना ही पूर्णतः राज्यात निधीतुन राबवली जाते.
• ही योजना एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS) या केंद्र पुरस्कृत योजनेव्यतिरिक्त/स्वतंत्र आहे.
• अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या बँक/पोस्ट खात्यामध्ये दरमहा वितरित केली जाते.
• या योजनेसाठी नविन स्वयंसेवी संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार फक्त राज्य शासनास असतात.
• कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेस १०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता/ अनुदान देता येणार नाही.
बाल संगोपन योजनेचे लाभ फायदे:
सर्वसाधारण बालकांसाठी बाल संगोपन योजनेमार्फत दरमहा प्रती बालक रुपये १,१००/- एवढे अनुदान देण्यात येते. तर शासनमान्य सदर योजनेची अंमल बजावणी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रती बालक रुपये १२५/- एवढे सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. दिनांक १ एप्रिल, २०२१ पूर्वी हे अनुदान बालकांना रुपये ४२५/- देण्यात येत होते, तर संस्थांना रु. ७५ /- एवढे अनुदान देण्यात येत होते. मात्र, ६ एप्रिल, २०२१ च्या महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक १ एप्रिल, २०२१ पासून लाभार्थींना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली.
विशेष बाल संगोपन रजा:
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलाच्या संगोपनासाठी विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर केली जाते. ही रजा कमाल १८० दिवसांची असते. पुढील अटी व शर्तींच्या अधिन राहून शासनाद्वारे ही रजा शासकिय कर्मचाऱ्यांना मंजूर केली जाते. यामध्ये,
१. राज्य शासकीय महिला कर्मचारी.
२. पत्नी नसलेले शासकीय पुरुष कर्मचारी.
३. जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व शिक्षिका.
४. जिल्हा परिषदेचे पत्नी नसलेले शासकीय पुरुष कर्मचारी.
५. मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा.
६. कृषि व बिगर कृषी विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालया मधील कर्मचारी.
वर नमूद केलेल्या विविध कार्यलयातील ज्या कर्मचाऱ्यांची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांस विशेष बाल संगोपन रजा मान्य केली जाते. त्याबाबत वित्त विभागाच्या २७ जुलै , २०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये अटी व शर्ती शासनाने निर्गमित केलेल्या आहेत.
कोविडमुळे अनाथ बालकांना अर्थसहाय्य:
कोविड विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आई- वडिलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत (१८ वयोगटातील) बालकांचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा निर्णय दिनांक २ जून, २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या योजनेमध्ये १ मार्च, २०२० रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्य पावलेले किंवा एका पालकाचा कोविड- १९ मुळे व अन्य पालकाचा इतर कारणामुळे (१ मार्च, २०२०) पूर्वीची असेल तरीही शून्य ते १८ वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे.
कोविडमुळे आई आणि वडील असा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे भवितव्य अंधकारमय होऊ नये यासाठी भरीव अर्थसहाय्य देण्याची ही योजना आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. त्याव्यतिरिक्त ही योजना स्वतंत्र असेल.
योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांना व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे जिल्ह्याअधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स (कृती दल) गठीत करण्यात आला आहे अशाकृतीदला समोर सादर करून अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्यात येतो. लाभ मिळवून देण्याची जबादारी जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांची असणार आहे. योजनेच्या शर्तीबाबत सविस्तर माहिती याबाबतच्या शासन निर्णयात उपलब्ध देण्यात येणार आहे.
हे देखील वाचा: मातृत्व वंदना योजना
बाल संगोपन योजना ऑनलाईन अर्ज:
बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी (balsangopan yojana online form apply) करण्यासाठी सध्या कोणत्याही प्रकारची ऑनलाईन प्रक्रीया उपलब्ध नाही. मात्र, तालुका आणि जिल्ह्यास्तरावर योजनेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी किंवा कार्यालयात थेट संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या १८०-०१२०-८०४० या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून अधिक माहिती मिळवता येऊ शकते.
बाल संगोपन योजना कागदपत्रे:
१. निवास पुरावा म्हणून रेशन कार्ड व्यतिरिक्त विज बिल / पाणी बिल / घरपट्टी / घरपट्टी / नगरपालिका दाखला / नगरसेवकाचा दाखला यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र.
२. तहसीलदारांकडून उत्पन्नाचा दाखला किंवा वेतन चिट्टी (सॅलरी स्लिप).
३. पालकांच्या कार्यालयाचा दाखला (पालक कोणते काम करतात याचा स्पष्ट उल्लेख).
४. लाभार्थ्यांचा घराचा व कुटुंबाचा फोटो.
५. आधार कार्ड किंवा इतर शासकीय प्रमाणित ओळखपत्र.
बालसंगोपन रजा शासन निर्णय pdf :
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करण्याबाबतचा शासन निर्णय/ दिनांक- २३ जुलै, २०१८ - Pdf Download.
बालसंगोपन योजना शासन निर्णय/ दिनांक- ९ ऑक्टोबर, २०१३ - Pdf Download.
महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेच्या सहाय्यक अनुदानात वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय/ दिनांक- ६ एप्रिल,२०२१. - Pdf Download.
कोविडमुळे अनाथ बालकांना अर्थसहाय्य बाल संगोपनाचा खर्च म्हणून पाच लाख मुदत ठेव मंत्रिमंडळ निर्णय/ दिनांक- २ जून, २०२१ - Pdf Download.
वाचक मित्रहो, माहिती आवडल्यास इतरांसोबत नक्की शेअर करा आणि योजनेसंबंधित काही प्रश्न असल्यास टिपण्णी करून कळवा.
तुम्‍हाला या पोस्ट आवडू शकतात
0 टिप्पण्या
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत.