सरपंच व उपसरपंच मानधन Sarpanch Honorarium In Maharashtra


सरपंच व उपसरपंच मानधन Sarpanch Honorarium In Maharashtra | ग्रामपंचायत सदस्य मानधन | ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये पंचायतराज संस्थेचा खूप मोठा वाटा असतो. ग्रामपंचायतीच्या प्रमूख असलेल्या सरपंचाला फार मोठी जबाबदारी असते. घटनादुरुस्तीमुळे, सरपंचाला पूर्वीपेक्षा अधिक अधिकार व कर्तव्य प्राप्त झाले आहेत. आणि त्यामुळे, ग्रामपंचायतीच्या कामांचा भार देखील तितकाच वाढला आहे. काळाच्या ओघात वाढलेल्या महागाईमुळे राज्यातील विविध सरपंच संघटना, संस्था व लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी सरपंच मानधन/सरपंच पगार Sarpanch Mandhan वाढीसाठी शासनाकडे सतत मागणी होत असताना दिसते.

Sarpanch Honorarium In Maharashtra । सरपंच व उपसरपंच मानधन। सरपंच मानधन | उपसरपंच मानधन | सरपंच मानधन शासन निर्णय | सरपंच पगार २०२१ | ग्रामपंचायत सदस्य मानधन | सदस्य बैठक भत्ता | sarpanch mandhan । सरपंच पगार

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याकारणाने पूर्वी सरपंच, उपसरपंच मानधन व सदस्यांना बैठकभत्ता देण्यात येत नव्हता. नंतर,  ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णय १ नुसार  ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न विचारात घेता, सरपंचाला मानधन देण्याची सुरवात करण्यात आली.

सरपंच मानधनवाढ पूर्वइतिहास

वर नमूद केल्याप्रमाणे पूर्वी सरपंचांना मानधन मिळत नव्हेत. दि. २१ जानेवारी, २००० पासून सरपंचांना मानधन व ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठक भत्ता देण्याची सुरवात झाली. सुरवातीला सरपंचांना ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न लक्षात घेऊन सरपंचाना लोकसंख्येनुसार २००,३०० व ४०० रुपये इतके मानधन दरमहा ग्रामपंचायतींकडून देण्यात येत होते. आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रति बैठक दरमहा रुपये १०/- इतका बैठक भत्ता सन २००० पासून देण्यात येत होता.

दिनांक १ जुलै, २००९ पासून, ग्रामपंचायतींची लोकसंख्यानिहाय वर्गवारी विचारात घेऊन, सरपंचांना दरमहा ४००, ६००, ८०० अशी मानधनात वाढ केली होती. आणि ग्रामपंचायत सदस्य बैठक भत्त्यात रु. १०/- वरून रु. २५/- प्रती बैठक अशी वाढ झाली.


पुढे, २००९ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करून, ६ सप्टेंबर २०१४ च्या शासच्या निर्णयानुसार, सरपंच मानधन १०००, १५००, २००० अशी वाढ करण्यात आली. तर, सदस्य बैठक भत्त्यात रु २००/- प्रति बैठक अशी वाढ झाली.

त्यानंतर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीचे औचित्य साधून दिनांक ३० जुलै २०१९ रोजी सरपंच मानधन व सदस्य बैठक भत्त्यात पुढीलप्रमाणे वाढ करण्यात आली. मानधन वाढीसोबत उपसरपंचाना देखील मानधन देण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला.

हे देखील वाचा : ग्रामसभा नियम व अटी

सरपंच व उपसरपंच मानधन/पगार २०२१

दिनांक १ जुलै, २०१९ पासून राज्यातील सरपंचाच्या मानधनात वाढ केली. तसेच, उपसरपंचानाही मानधन लागू केले. उपसरपंचाना यापूर्वी मानधन दिले जात नव्हते.

ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या निहाय वर्गवारी विचारात घेऊन सरपंच व उपसरपंच यांना खालीलप्रमाणे मानधन/पगार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. (संदर्भ: शासन निर्णय क्र. व्हीपीएम २०१९/प्र.क. २५५ /पंरा-३).

० ते २००० लोकसंख्या असलेली ग्रामपंचायत मानधन

सरपंच दरमहा मानधन - ३०००/-

उपसरपंच दरमहा मानधन - १०००/-

शासन अनुदान टक्केवारी - ७५ %

सरपंच अनुदान रक्कम - २२५०/-

उपरपंच अनुदान रक्कम - ७५०/-

२००१ ते ८००० लोकसंख्या असलेली ग्रामपंचायत मानधन

सरपंच दरमहा मानधन - ४०००/-

उपसरपंच दरमहा मानधन - १५००/-

शासन अनुदान टक्केवारी - ७५ %

सरपंच अनुदान रक्कम - ३०००/-

उपरपंच अनुदान रक्कम - ११२५/-


८००१ व जास्त लोकसंख्या असलेली ग्रामपंचायत मानधन

सरपंच दरमहा मानधन - ५०००/-

उपसरपंच दरमहा मानधन - २०००/-

शासन अनुदान टक्केवारी - ७५ %

सरपंच अनुदान रक्कम - ३७५०/-

उपरपंच अनुदान रक्कम - १५००/-

टिप: सरपंच व उपसरपंच यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनावरील खर्चापैकी ७५% खर्च शासन उचलते. उर्वरित २५% मानधनाची रक्कम ग्रामपंचायत स्वनिधीतून (कर वसूलीतून) देते.

ग्रामपंचायत सदस्य मानधन | ग्रामपंचायत सदस्य बैठक भत्ता

ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठकीस उपस्थित राहिल्याबद्दल रुपये २००/- इतका प्रति बैठक भत्ता ग्रामपंचायतीच्या निधीतुन देण्यात येतो. सदस्य भत्ता आर्थिक वर्षातील फक्त १२ सभांकरिता मर्यादित असतो. ग्रामपंचायतीने सदस्य भत्ता (ग्रामपंचायत सदस्य मानधन) वितरित केल्यानंतर, शासनाकडे त्याचा अहवाल पाठवून तो निधी ग्रामपंचायतीस परत मिळवता येतो किंवा समायोजन (Adjustment) केली जाते.

सरपंच मानधन थेट बँकखात्यात जमा

दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: व्हीपीएम २०१९/प्र.क. २५५ /पंरा-३ नुसार ज्याप्रमाणे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येते. त्याच पद्धतीने सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन व ग्रामपंचायत सदस्य बैठक भत्ता ऑनलाईन पद्धतीने थेट त्यांच्या बँके खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना राबविण्यासाठी ग्रामविकास विभाग व एच.डी.एफ.सी बँकेसोबत ( HDFC BANK ) करारनामा करण्यात आला आहे.

ऑनलाईन मानधनासाठी संगणक प्रणालीवर नोंदणी आवश्यक

सरपंचाचे व उपसरपंचाचे मानधन व सदस्य यांचा बैठक भत्ता थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांची संगणकीय प्रणालीवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. ज्या सरपंच-उपसरपंच-सदस्य यांनी अद्यापही संगणक प्रणालीवर नोंदणी केली नसेल, तसेच, मानधन अप्राप्त सरपंच-उपसरपंचानी आधारकार्ड, बँक खात्याचा तपशील इत्यादी देऊन, त्वरित नोंदणी कराव्यात अश्या सूचना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी २५, मार्च २०२० रोजी दिल्या होत्या. संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकमार्फत लॉगिन करून, गटविकास अधिकारी (BDO) व उपमुख्य कार्यकारी यांच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान कार्यालयाद्वारे मानधन वितरित केले जाते.


हे देखील वाचा : गावचा सरपंच कसा असावा?

मानधनात/कर्मचारी वेतनात ग्रामसेवक यांची जबाबदारी व कर्तव्य

सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य भत्ता आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना किमान वेतन ऑनलाइन पद्धतीने मिळवून देण्यासाठी संबंधित ग्रामविकास अधिकारी (ग्रामसेवक) यांची जबाबदारी असते. ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्याची वैयक्तिक माहिती, कार्यालयातील उपस्थिती, आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, कर्मचारी निवृत्तीचा दिनांक, भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) इत्यादी बद्दलची माहिती संगणकमध्ये ग्रामसेवक यांनी अद्ययावत करावयची असते.

गटविकास अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत मानधन/वेतनाचा अहवाल एच.डी.एफ.सी बँकेकडे पाठवला जातो. एच.डी.एफ.सी बँकेकडून त्याच कार्यालयीन दिवशी अथवा दुसऱ्या दिवशी संबंधितांच्या बँके खात्यात मानधन व वेतनाची रक्कम जमा केली जाते.

हे देखील वाचा : ग्रामसभा - आमच्या गावात आम्हीच सरकार

वाचक मित्रहो, आमदार, खासदार आणि इतर राज्यातील मंत्रीना सरपंचाच्या शेकडो पटीने मानधन असते. परंतु, पंचायतराज व्यवस्थेचा पाया असलेल्या, ग्रामपंचायत सरपंचाचे मानधन अतिशय तटपुंजे आहे. त्यामुळे, राज्यातील सरपंच संघटनेची आजही नाराजी दिसून येते. शासनाने त्यांच्या कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यामध्ये वाढ केली. मात्र, मानधनाबाबत दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सरपंच संघटनेने वेळोवेळी केलेल्या, मानधन वाढीच्या मागण्या योग्य वाटतात. शेवटी राजा समाधानी असेल तर, प्रजाही सुखी होते.

सरपंच, उपसरपंच मानधन आणि सदस्य भत्ता वाढी बाबत तसेच, दिलेल्या माहिती संबंधित आपलं मत खाली टिप्पणी करून नक्की कळवा.

तुम्‍हाला या पोस्‍ट आवडू शकतात

• आपले सरकार सेवा केंद्र । ग्रामपंचायत संगणक परिचालक

ग्रामपंचायत कर व फी नियम

• ग्रामसेवक कर्तव्य व कामे

नवीन ग्रामपंचायत स्थापना निकष व अटी

टिप्पणी पोस्ट करा

7 टिप्पण्या

  1. सरपंच उपसरपंच मानधन निश्चित वाढवावे सोबत त्यांना पेन्शन देखील लागू करावे व उपसरपंच याना सरपंच चा तुलनेत मानधन कमी आहे .उपसरपंच चे अधिकार वाढवावे

    उत्तर द्याहटवा
    प्रत्युत्तरे
    1. Mala 9156979715 ya no var contact Kara na please I need help for a election विषयी माहिती करायची होती WhatsApp karal tari चालेल ..... धन्यवाद.

      हटवा
  2. ग्राम पंचायत कर्मचारी यांना सुध्दा 100% पगार दिला पाहिजे व १०/०८/२०२० नुसार

    उत्तर द्याहटवा
  3. सरपंचाला कमीत कमी रु 10000/- दर महा मानधन मिळावे, कारण तो आपल्या गावापासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व इतर सरकारी कार्यालयात जाण्यासाठी वेळ व पेट्रोल खर्च करावा लागतो

    उत्तर द्याहटवा
  4. ग्रामपंचायत मध्ये जे सरपंच आणि सदस्य हे यांचे कोणतेही काम दिसून नाही येत तरी यांना मानधन कोणत्या प्रकारचे द्यावे हे समजून सांगावे कारण नागपूर बोखारा ग्राम पंचायत मध्ये मी मागील तिन र्वषा पासून राहत आहो अजून पंर्यत कोणत्याही प्रकारची कामे दिसून नाही आली आहे

    उत्तर द्याहटवा
  5. जशी शासनाकडून ज्यास्त जबाबदारी तशे मानधन द्यावेत शासनाकडून नक्कीच विचार केला जावा ही विनंती..

    उत्तर द्याहटवा
  6. ग्रामपंचायत मध्ये सरपंचाची वार्षिक उपस्थिति किती आहे, त्यांना वेळेच बंधन आहे का, आमच्या गावचे सरपंच महिला आहे, तीचा नवरा सगळा कारभार पाहतो, ती महिला ग्रामपंचायतीत उपस्थिति राहत नाहि, मार्गदर्शन करावे.

    उत्तर द्याहटवा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत.