आपले सरकार सेवा केंद्र | ग्रामपंचायत संगणक परिचालक

आपले सरकार सेवा केंद्र | ग्रामपंचायत संगणक परिचालक Aaple Sarkar Seva Kendra In Marathi  केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नस कृती (The National e-Governance Plan) आराखडाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या ऑनलाईन सेवा पोहचवण्यासाठी कॉमन सर्विस सेंटर Common Service Center योजना २००८ पासून सुरू झाली. ही सेवा सुरवातीला जिल्ह्याधिकारीं/तहसिलदार कार्यलयात सुरू होती. दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे, ग्राम विकास विभागामार्फत ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्र सूरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

ई- पंचायत - आपले सरकार सेवा केंद्र 

केंद्र शासनाच्या CSC २.० (कॉमन सर्विस सेंटर) या योजनेअंतर्गत राज्य शासनांना कॉमन सर्व्हिस सेंटरची स्वतंत्र ब्रॅण्डिंग करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यानुसार, जिल्हास्तर ते ग्रामपंचायस्तरावर आर्थिक कारभार डिजिटल स्वरूपात सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचावा म्हणून, आपले सरकार सेवा केंद्र Aaple Sarkar Seva Kendra राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये स्थापन करण्यात आले.

हे देखील वाचा : ई - ग्राम स्वराज ऍप

आपले सरकार सेवा केंद्र सुविधा

प्रशासनाचा एकूण कारभाराचे संगणकीकरण करण्याचे काम आपले सरकार सेवा केंद्र करीत असते. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर अनेक ऑनलाईन कामांचे संगणीकृत करणे तसेच, ई-ग्रामपंचायत कार्यक्रमाअंतर्गत प्लॅन प्लस, प्रियासॉफ्ट, नॅशनल पंचायत डिरेक्टरी, नॅशनल पंचायत पोर्टल इत्यादी सारख्या ऑनलाईन पोर्टलमध्ये आणि सॉफ्टवेअर माहिती अद्ययावत (update) करणे, ग्रामपंचायत गाव नमुने डिजिटल स्वरूपात करणे तसेच, ग्रामपंचायतीद्वारा देण्यात येणारे विविध दाखले/प्रमाणपत्र संगणकीकृत करणे, वितरित करणे इत्यादी सारखी कामे आपले सरकार सेवा केंद्र मार्फत केली जातात.

शासनाचा CSC-SPV कंपनीसोबत करार

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या डिजिटल सेवा पुरविण्यासाठी तसेच, शासनाचे आर्थिक फंड वितरण, बेसिक (GIS) प्रणाली, ऑनलाईन नागरी सुविधा, दाखले, प्रमाणपत्रे इत्यादी सारख्या आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून डिजिटल सेवा पुरविण्यासाठी शासनाने एससीसी-एसपीव्ही ई-गव्हर्नन्स सर्विस इंडिया लिमिटेड (CSC-SPV) या कंपनी सोबत करार केला. प्रत्येक प्रशासन स्तरावतील डिजिटल कामे संगणकीकृत करून, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान विभागाला त्याचा अहवाल सादर करणे तसेच, आपले सरकार पोर्टलचे (वेबसाईट) व्यवस्थापण करणे इत्यादी सारख्या जबाबदाऱ्या या कंपनीकडे सोपविण्यात आल्या. 

ग्रामपंचायत स्तरावरील डिजिटल कामांचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळाकडे न सोपवता निमशासकीय असलेल्या CSC-SPV या कंपनीकडे सोपविले गेले म्हणून, संगणक परिचालकांची नाराजी व्यक्त होत आहे.

CSC-SPV कंपनीने आपले सरकार सेवा केंद्रात काम करणाऱ्या, राज्यातील हजारो संगणक परीचालकांचे (Computer Operators) मानधन थकविले तसेच, 'आपले सरकार' या प्रकल्पात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला आहे. असा आरोप महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने केला आहे. त्यामुळे, शासनाने पुन्हा या कंपनी सोबत पुन्हा करार न करता थेट राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन द्यावे अशी मागणी संगणक परिचालक संघटनेने केली आहे.

हे देखील वाचा : ऑनलाईन सातबारा उतारा (७/१२) कसा काढायचा?

ग्रामपंचायत संगणक परिचालक

राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायती कार्यालयामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून असलेले राज्यातील तरुण- तरुणी असलेले संगणक परिचालक मागील १० वर्षापासून कार्यरत आहेत. राज्यातील ग्रामीण जनतेला शासनाच्या विविध योजना पोहचवून खऱ्या अर्थाने डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्याचे काम, शासन व ग्रामीण जनता यांच्यामधील दुवा म्हणून संगणक परिचालक काम करीत असतात.

संगणक परिचालक संघटना आंदोलन

राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींचे काम करणाऱ्या हजारो संगणक परिचालकांचे मुबंईतील आझाद मैदानावर २२ फेब्रुवारी, २०२१ पासून आंदोलन सुरू झाले होते. गेली अनेक वर्षे मागण्या करूनदेखील शासनाकडून दखल घेतली जात नव्हती. शेवटी संगणक परिचालक संघटनेनी, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून लेखी आश्वासन घेऊन हे आंदोलन संपुष्टात आणले.

संगणक परिचालकांच्या मागण्या

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील सर्व संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळाकडून कर्मचारी म्हणून नियुक्ती देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून किमान मासिक वेतन देण्याची तरतूद करणे. किंवा सुधारित आकृतीबंधानुसार सर्व संगणक परिचलकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून किमान मासिक वेतन देण्याची तरतूद करणे इत्यादी प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

संगणक परिचालकांची ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून नियुक्ती

संगणक परिचालकांच्या आंदोलनामुळे, लवकरच राज्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर एक संगणक परिचालकाची कर्मचारी म्हणून कायमसरूपी नियुक्ती करू असे लेखी आश्वासन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १३ मार्च, २०२१ रोजी संगणक परिचालक संघटनेला दिले. मात्र, याबाबत अजून कोणताही संगणक परिचालक विषयी शासन निर्णय किंवा स्पष्ट खुलासा शासनाकडून अद्याप करण्यात आलेला नाही.

वाचक मित्रहो, शासनाचा आर्थिक कारभार पारदर्शक व्हावा, तो नागरिकांपर्यंत सुलभतेने पोहचावा म्हणून, आपले सरकार, संग्राम प्रकल्प सारखे डिजिटल उपक्रम राज्यात सुरू होणे गरजेचे आहे. ते उपक्रम सुरू असताना, कर्मचारी वर्गाचे किमान वेतन, कर्मचारी दर्जा व इतर कर्मचारी मूलभूत सुविधा पुरवणे हे देखील राज्य सरकारचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळे, संगणक परीचालकांच्या मागण्या अतिशय योग्य आहेत. याबाबत तुमचं मत खाली टिप्पणी करून नक्की कळवा.

तुम्‍हाला या पोस्‍ट आवडू शकतात

• पीएम किसान योजनेचे नवीन नियम

• शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना