माझा गाव - माझी ग्रामपंचायत

भारत देशामध्ये अनेक जाती धर्माचे लोक राहतात. जशा देशात विविध जाती धर्म आहेत, त्याचप्रमाणे त्यांच्या सामाजिक रूढी, परंपरा, कायदे देखील वेगवेगळे आहेत. यामध्ये लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, उत्तराधिकारी, मुली/महिलांचे अधिकार इत्यादी बाबतच्या कायद्यामध्ये असमानता आहे. भारतामध्ये हिंदू, जैन आणि शीख या धर्मातील विवाह आणि घटस्फोट हे 'हिंदू विवाह कायदा, १९५५' (Hindu Marriage Act, 1955) नुसार होतात. तर मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी या धर्माचें त्यांचे स्वतंत्र कायदे नियम आहेत.

सध्या भारतात समान नागरी अर्थातच 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' कायद्याबाबत अनेक चर्चा सुरु आहेत. देशात अनेक समर्थनार्थ आणि विरोधक पाहावयास मिळत आहेत. मुळात या नवीन कायद्याविषयी अनेक लोकांमध्ये संभ्रम, भीती, उत्सुकता आहे. याच कारण म्हणजे, नागरिकांना समान नागरी हा कायदा नेमका काय आहे? या कायद्याचे नुकसान आणि फायदे काय आहेत. यांसारखे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत. यांसारख्या प्रशांची उत्तरे शोधण्यासाठी हा प्रयत्न.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे मराठीमध्ये समान नागरी कायदा. शॉर्ट फॉर्म मध्ये याला UCC (Universal Civil Code) म्हटलं जातं. या कायद्यामध्ये धर्म, जात, लिंग यामध्ये असमानता असली तरीही सर्वांना एकच पर्सनल लॉ लागू लागू होईल. भारत देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी एकच समान कायदा असावा, तो व्यक्ती कोणत्याही जाती किंवा धर्माचा असला तरीही तो या कायदासमोर एक समान असेल, असे हा कायदा सांगतो. (Uniform Civil Code in Marathi).

पर्सनल लॉ म्हणजे काय?

विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, मालमत्तेची वाटणी,वारसा हक्क अशा गोष्टींमध्ये सध्या हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी अशा वेगवेगळ्या धर्मामध्ये वैयक्तिक वेगवेगळे असे नियम-कायदे अस्तित्वात आहेत. यालाच पर्सनल लॉ (Personal Law) असं म्हंटल जातं. सध्या भारतात गुन्हेगारी विषयीचे कायदे सगळ्या धर्मांना समान आहेत. ब्रिटिश काळापासूनच भारतातील वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांच्या धार्मिक विचारधारा लक्षात घेऊन वेळोवेळी हे पर्सनल लॉ तयार करण्यात आले होते. काळानुसार त्यात बदल देखील होत गेले. (What is Personal Law in Marathi).

हिंदू कोड बिल Hindu Code Bill

ब्रिटिश काळात १८६४ साली अँग्लो हिंदू कायदा तयार करण्यात आला. परंतु, त्या कायद्याला महिलांमध्ये भेदभाव करणारा कायदा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. देश स्वतंत्र झाल्यावर बाल विवाह, वारसा हक्क या गोष्टींमध्ये बदल करण्यासाठी १९५६ साली हिंदू धर्मीयांसाठी संसदेमध्ये हिंदू कोड बिल मंजूर करण्यात आलं. हिंदू कोड बिल नुसार महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत समान किंवा पुरुषांपेक्षाही जास्तीचे अधिकार प्राप्त झाले. जसे की त्यांना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये देखील हक्क मिळाला. हिंदू कोड बिल हे केवळ हिंदू धर्मियांसाठीच लागू नव्हते तर, बौद्ध, जैन आणि शीख समुदायांसाठी लागू होते. मात्र बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मातील काही समुदायातील लोकांचा हिंदू कोड बिल ला आजतागायत विरोध आहे. (Hindu Code Bill in Marathi).

समान नागरी कायदा कलम

भारतीय राज्यघटनेत शिक्षण, नोकरी, राजकीय आरक्षणाची (जातीनिहाय) तरतूद केलेली आहे. भारताच्या संविधानामध्ये चौथ्या भागामध्ये राज्य धोरणाची मार्दर्शक तत्वे Directive Principle of State Policy आहेत. त्यामध्ये, कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायदा बाबत उल्लेख केला आहे.

समान नागरी कायद्याबत, भारतीय संविधान भाग ४ मध्ये घटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये असे म्हटले आहे की, संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात नागरिकांना एकसमान नागरी संहिता सुरक्षित करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील असेल".

परंतु , घटनेच्या कलम ३७ मध्ये हे स्पष्ट केले आहे की DPSP (Directive Principle of State Policy) कोणत्याही न्यायालयाद्वारे लागू करता येऊ शकत नाही. परंतु न्यायालयाला कायद्याच्या तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शन करता येऊ शकते. यावरून स्पष्ट होते की, समान नागरी कायदा काही प्रमाणात लागू करण्यात यावा, असे संविधान मानत असले तरी ते कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनिवार्य करत नाही. (समान नागरी कायदा कलम).

समान नागरी कायद्याचे कोणते?

समान नागरी कायदा भारतभर लागू झाला तर इतर सगळे नागरी कायदे रद्द होतील.

१. विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, पोटगी, मालमत्तेची वाटणी, उत्तराधिकारी इत्यादी चे कायदे प्रत्येक जाती धर्मातील नागरिकांसाठी समान असतील.

२. सर्व धर्मातील नागरिकांना समान कायदे लागू होतील.

३. विवाह, वारसा हक्क यांसह विविध मुद्द्यांशी कायदे सुलभ होतील.

४. देशातील प्रत्येक नागरिक समान कायद्यांच्या अधीन राहून धर्म, लिंग किंवा विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि मूल दत्तक घेणे यासारख्या गोष्टींमध्ये समान हक्क आणि अधिकारी असेल.

५. महिला/मुली समान हक्कांसाठी अधिक न्याय्य आणि प्रगतीशील होतील.

६. समान नागरी कायद्यामुळे नागरी खटले कमी होऊन कायद्यांमध्ये स्पष्टता येईल. (Benefits of Uniform Civil Code).

समान नागरी कायदा तोटे काय?

काही समाजाचे असे म्हणणे आहे की, समान नागरी कायदा लादण्यामुळे म्हणजे समाजातील विविधता आणि बहुसांस्कृतिकतेकडे दुर्लक्ष होईल. धार्मिक किंवा सांस्कृतिक परंपरांमध्ये पिढीपासून रुजलेले कायदे काही विशिष्ट समुदायांच्या ओळखीचे अविभाज्य घटक आहेत आणि ते जतन केले गेले पाहिजेत.

• काही विशिष्ट समुदायामध्ये सामाजिक तणाव निर्माण होऊन कायदा अंमलबजावणी प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो.

• समान नागरी कायद्यामुळे काही समुदाय सामाजिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक घटकांद्वारे प्रभावित होऊ शकतात.

समान नागरी कायदा विषय अतिशय गुंतागुंतीचा आहे आणि विविध देशांमध्ये देखील तो सतत चर्चेचा विषय बनला आहे. (Disadvantages of Uniform Civil Code in India).

समान नागरी कायदा आणि आरक्षण

आज भारतामध्ये अनेक जाती धर्माचे लोक गुण्या गोविंद्याने राहत आहेत. काही जाणकारांच्या मते समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू होणं गरजेचं आहे. भारतीय घटेनचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर देशात समान नागरी कायदा लागू करावा अशी भूमिका घेतली होती. आजपासून गेल्या ७०-७५ वर्षात अनेक सरकारांनी समान नागरी कायदा भारतात लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तो अजूनही पूर्णत्वास आला नाही. विविध रूढी परंपरेने नटलेला देश म्हणून आपल्या देशाची ओळख आहे. त्यामुळे हा कायद्या आपल्या विविधतेच्या संस्कृतीवर आघात करेल. असं काही लोकांचं म्हणून आहे. सध्याच्या काळात भाजपा सरकार देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा जोर धरत आहे. भाजपा या राजकीय पक्षाची समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ भूमिका राहिलेली आहे.

पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, सामान नागरी कायद्याविषयी अनेक लोकांमध्ये संभ्रम आणि भीती आहे. यातील एक महत्त्वाचा संभ्रम सांगायचा झाला तर समान नागरी कायदा लागू झाला देशातील आरक्षण संपुष्टात येऊन, सर्व नागरिकांना समान कायदे असणार. परंतु लोकांमधील हा संभ्रम चुकीचा आहे. कारण, समान नागरी कायदा आणि आरक्षण यांचा कसलाही संबंध नाही.

समान नागरी कायदा हा हिंदू, मुस्लीम, शीख, जैन, ख्रिश्चन, पारशी यांसारख्या धर्मातील लोकांसाठी विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क याबाबतच्या नियम संदर्भांत आहे. तर आरक्षण हे सामाजिक,आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना किंवा समाजाला समानता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळण्यासाठी आहे. समान नागरी कायदा हा धर्माशी निगडित आहे, तर आरक्षण हे जातीशी निगडित आहे. यामुळे जर समान नागरी काय देशात लागू झाला तर आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. हे स्पष्ट होते. (Uniform Civil Code and Reservation).

समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य

पहिल्या टप्प्यात प्रथम चार राज्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. यामध्ये उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि आसाम यांचा समावेश असेल. त्यानंतर हा कायदा देशभर लागू करण्यात येईल. त्यानुसार, उत्तराखंड शासनाने दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२४ विधानसभेत समान नागरी कायद्याचे विधेयक सादर केले होते. आणि हे विधेयक उत्तराखंडच्या विधानसभेत दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे उत्तराखंड राज्य समान नागरी कायदा लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य बनले. त्यानंतर यापुढे गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि आसाम या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा प्रायोगिक तत्वावर लागू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण देशात हा कायदा लागू करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. ( (समान नागरी कायदा लागू करणारे राज्य).

त्याचबरोबर, गोवा हे राज्य समान नागरी कायद्याच्या जवळपास राज्य म्हणून ओळखले जाते. गोवा राज्यात पोर्तुगीजांकडून नागरी समान कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर, १९६१ साली गोवा पोर्तुगीजांकडून स्वातंत्र्य झाला. मात्र गोव्याने पोर्तुगीजांचा हा कायदा पुढे तसाच सुरु ठेवला. जो सर्व धर्मांसाठी समान कायदा मानतो. समान नागरी कायदा असलेले गोवा भारतातील स्वतंत्रपूर्व काळातील पहिले राज्य आहे. त्याचा तेथील नागरिकांना आजही अभिमानही वाटत आहे. समान नागरी कायदा सध्या गोवा आणि उत्तराखंड या दोन राज्यात लागू आहे. असे म्हणता येईल. (समान नागरी कायदा म्हणजे काय? | Uniform Civil Code in Marathi).

या पोस्ट देखील तुम्हाला आवडू शकतात

• बी फार्मसी म्हणजे काय?

• डीएमएलटी कोर्स माहिती मराठी

• एमएसडब्ल्यू कोर्स माहिती

• बीसीए कोर्स माहिती मराठी