पंचायत समिती माहिती Panchayat Samiti Information in Marathi

पंचायत समिती माहिती Panchayat Samiti Information in Marathi | पंचायत समितीची कामे | पंचायत समिती निवडणूक | पंचायत समिती सदस्य पात्रता | सदस्य मानधन

पंचायत समिती हा तालुका स्तरावर कार्यरत असणारा पंचायत राज व्यवस्थेमधील महत्वाचा घटक आहे. त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील दुसरा स्तर म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते. एका तालुक्यात असणाऱ्या सर्व गावांचा एकत्रितपणे गट असतो त्याला 'विकासगट' असे म्हणतात. विकासगटाचा कारभार पाहणारी पंचायत राज व्यवस्थेमधील संस्था म्हणजे पंचायत समिती होय. ग्रामपंचायत व जिल्हापरिषद याना जोडणारा महत्वाचा दुवा म्हणजे पंचायत होय. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ५६ नुसार पंचायत समितीची स्थापना करण्यात आली. (पंचायत समिती माहिती मराठी).

पंचायत समितीची कामे । पंचायत समिती रचना व कार्य । पंचायत समिती सदस्यांचे पात्रता वय किती आहे । जिल्हा परिषद सदस्य संख्या । पंचायत समिती सदस्य पात्रता । पंचायत समिती निवडणूक । पंचायत समिती सदस्य संख्या किती असते? । महाराष्ट्रात पंचायत समिती किती आहेत? । पंचायत समिती सदस्य मानधन । Maharashtra Panchayat समिती

पंचायत समितीला वेगवेगळ्या राज्यात वेगवगळ्या नावाने ओळखले जाते. उदाहरणार्थ:-

• उत्तर प्रदेश - क्षेत्र समिती

• मध्यप्रदेश - जनपद पंचायत

• अरुणाचल प्रदेश - अंचल समिती

• आसाम - आंचालिक समिती

• आंध्रप्रदेश - मंडल पंचायत

• गुजरात - तालुका परिषद

• केरळ - ब्लॉक पंचायत

• तामिळनाडू - युनियन कौन्सील इत्यादी.

पंचायत समिती रचना व कार्य:

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ५६ अन्वये राज्यातील प्रत्यके तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती स्थापन केली जाते. साधारणपणे ७५ ते १७५ खेड्यांचा मिळून एक तालुका असतो. आणि प्रत्येक तालुक्यांसाठी एक पंचायत समिती स्थापन केली जाते. परंतु जे तालुके १०० टक्के शहरी असतात. अशा ठिकाणी पंचायत समिती स्थापन करता येत नाही. सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये ३५८ तालुके आहेत. त्यापैकी ३५१ पंचायत समित्या अस्तित्वात आहेत. (Panchayat Samiti in Maharashtra).

पंचायत समितीची कामे:

• शिक्षण: सामाजिक शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे.

• कृषी: शेती व पशुधन सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करणे, वन संरक्षण करणे.

• समाजकल्याण: दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत करणे.

• आरोग्य: सार्वजनिक प्राथमिक आरोग्य सेवा व रोग प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम हाती घेणे.

• विकासकामे: आवश्यकतेनुसार रस्ते, गटारे, विहिरी, कूपनलिका बांधून देणे व दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देणे.

• पाणीपुरवठा: स्वच्छ पिण्याचे पाणी व शेती उपयोगी पाणी पुरवठा करणे.

• स्वच्छता: रस्त्यांची स्वच्छता व कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे.

• उद्योग: हस्तोउद्योग व कुटीर उद्योगांच्या विकासाला चालना देणे.

(महाराष्ट्र पंचायत समिती कामे व कर्तव्य).

पंचायत समितीची कार्ये:

• विकासकामांबाबत ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन करणे.

• जिल्हा परिषदेने सोपविलेले कार्य पार पाडणे.

• समाजकल्याणाच्या वेगवेगळ्या योजना आखणे. (Panchayat Samiti Chi Kame).

पंचायत समिती सदस्य संख्या:

• पंचायत समितीची सदस्य संख्या ही गटातील लोकसंख्येवर अवलंबून असते. साधारणपणे पंचायत समितीची सदस्य संख्या १२ ते २५ इतकी असते.

• साधारणपणे २०,००० लोकसंख्येसमोर पंचायत समितीचा एका सदस्याची निवड केली जाते.

• महाराष्ट्र राज्यातील पंचायत समितीच्या मतदार संघाला 'गण' असे संबोधले जाते.

• जिल्हा परिषदेच्या एका वॉर्डात पंचायत समितीचे दोन वॉर्ड असतात.

• २१ वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तीला पंचायत समितीची निवडणूक लढवता येते.

• प्रत्यक्ष, गुप्त आणि प्रौढ मतदान पद्धतीने पंचायत समितीच्या सदस्यांची निवड केली जाते.

पंचायत समिती सदस्य पात्रता:

खालील गोष्टींची पूर्तता केल्यास एखादा व्यक्ती पंचायत समितीचा सदस्य बनू शकतो.

१. पंचायत समितीचे सदस्य बनण्यासाठी ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.

२. जिल्ह्याच्या मतदार यादीमध्ये त्या व्यक्तीचे नाव असावे.

३. निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीचे वय २१ वर्षे पूर्ण असावे.

४. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर त्या व्यक्तीला ३ रे अपत्य असू नये.

५. तो व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावा.

६. स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छता गृह असणे आवश्यक आहे.

पंचायत समिती आरक्षण:

पंचायत समितीमध्ये महिलांना ५०%, इतर मागासवर्ग २७% तर अनुसूचित जाती आणि जमातींना त्यांच्या गटातील लोकसंख्येनुसार आरक्षण असते.

पंचायत समिती निवडणूक:

पंचायत समितीच्या निवडणूक घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर असते.

कार्यकाल:

पंचायत समितीच्या सदस्यांचा कार्यकाल साधारपणे ५ वर्षांचा असतो. तसेच, सदस्यांचा कार्यकाल कमी अधिक करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.

पंचायत समितीच्या एका वर्षात १२ सभा होतात. दोन सभांमधील अंतर एका महिन्यापेक्षा जास्त नसावे.

पंचायत समिती अंदाजपत्रक:

• पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो.

• पंचायत समितीच्या अंदाजपत्रक गटातील ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकांचा समावेश असतो.

• पंचायत समिती आपले अंदाजपत्रक जिल्हा परिषेदेला सादर करते.

पंचायत समिती सभापती व उपसभापती:

पंचायत समितीचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून निवड करतात. पंचायत समितीच्या निवडणूक पार पडल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसुचनेने पंचायत समितीच्या पहिल्याच सभेत केवळ सभापतीची निवड केली जाते. यानंतर दुसऱ्या सभेत उपसभापतींची निवड केली जाते. सभापती व उपसभापतींच्या निवडणुकीत दोन उमेदवारांना समान मते मिळाल्यास त्यांची निवड सभेच्या चीठ्या टाकून केली जाते.

सभापती व उपसभापती कार्यकाल:

पंचायत समितीचे प्रमुख सदस्य असलेले सभापती आणि उपसभापती या दोघांचा कार्यकाल अडीच वर्षे असतो.

पंचायत समिती सदस्य मानधन:

सभापती यांना दरमहा रु. १०,०००/- व इतर भत्ते तसेच, उपसभापती यांना दरमहा रु. ८,०००/- अधिक भत्ते इतके मानधन भेटते.

सभापती-उपसभापती राजीनामा:

पंचायत समिती सदस्य व उपसभापती यांचा राजीनामा द्यायचा असल्यास ते आपला राजीनामा सभापती यांच्याकडे देतात. व सभापती आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्याकडे देतात.

सभापती-उपसभापती अविश्वास ठराव:

पंचायत समितीची निवडणूक झाल्यानंतर पहिले ६ महिने अविश्वास ठराव मांडता येत नाही. अधिनियमातील कलम ७२ नुसार पंचायत समितीच्या सभेस उपस्थित राहणाऱ्या व मतदानाचा अधिकार असणाऱ्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती व उपसभापती यांच्या विरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येतो.

विरुद्ध अविश्वास संमत होण्यासाठी जिल्हाधिकारी व त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाराने बोलावलेल्या खास सभेत २/३ सदस्यांचे बहुमत आवश्यक असते. अन्यथा हा ठराव फेटाळला जातो. महिला पदाधिकारी बाबत अविश्वास संमत होण्यासाठी तीन चतुर्थांश बहुमत आवश्यक असते. सभापती व उपसभापती विरुद्ध बहुमताने मांडलेला अविश्वास ठराव एकदा का फेटाळला गेला, की पुन्हा वर्षभरासाठी नवा अविश्वास ठराव त्यांच्याविरुद्ध मांडता येत नाही.

पंचायत समिती सभापतींची कार्ये:

पंचायत समिती सभापतींची कार्ये व कर्तव्य खालीलप्रमाणे.

१. पंचायत समितीच्या सभा बोलावणे व त्याचे अध्यक्षपद भूषविणे.

२. पंचायत समितीच्या सभेंचे नियंत्रण करणे व मार्गदर्शन करणे.

३. सभेमध्ये विवीध योजना मांडून त्या योजनांना मंजुरी देणे.

४. पंचायत समितीने पास केलेला ठराव व निर्णय यांची अमंलबजावणी करणे.

५. सभापतीस पंचायत समितीच्या विविध अधिकाऱ्यांकडुन कामाचा अहवाल, हिशेब व इतर आवश्यक कागदपत्रे मागविण्याचा अधिकार आहे.

६. पंचायत समितीची मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार असतो.

पंचायत समिती सभापती रजा:

सभापतीला एका वर्षात ३० दिवसांची विना परवानगी रजा मिळू शकते. सभापतींच्या केवळ ९० दिवसांपर्यंतच्या रजा मंजुरीचा अधिकार पंचायत समितीला असतो. आणि १८० दिवस रजा मंजुरीचा अधिकार हा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला असतो. एका वर्षात सभापतीला १८० दिवसांपेक्षा जास्त राज घेता येऊ शकत नाही.

पंचायत समिती निवडणूकीतील वाद:

सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणूकात काही वाद निर्माण झाल्यास त्यांच्या निवडीपासून ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करता येते.

विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध त्यांच्या निर्णयापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे तक्रार करता येते.

पंचायत समिती गटविकास अधिकारी:

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 98 मध्ये प्रत्येक पंचायत समिती मध्ये गटविकास अधिकारी असावा याची तरतूद केली आहे.

गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख व पदसिद्ध सचिव असतो. गटविकास अधिकारी हा पंचायत समिती व राज्यशासन यांच्यातील महत्वचा दुवा असतो. समुदाय विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी १९५२ मध्ये 'गटविकास अधिकारी' हे पद निर्माण करण्यात आले.

पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्याची कामे:

१. पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम पाहणे.

२. पंचायत समितीच्या सभांचे, कामांचे नियम तयार करणे व सभांचे इतिवृत्त लिहणे.

३. पंचायत समितीच्या वतीने पत्रव्यवहार करणे.

४. पंचायत समितीच्या वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या रजा मंजूर करणे.

५. पंचायत समितीच्या सभापतींच्या मार्गदर्शना नुसार पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे.

६. पंचायत समितीला मिळणाऱ्या अनुदानातून रक्कम काढणे व विकासकामांवर खर्च करणे.

७. शासनाच्या आदेशानुसार विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मालमत्ता मिळवणी, मालमत्तेचे विक्री व हस्तांतरण करणे.

८. पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करून मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेला सादर करणे.

९. पंचायत समितीचे अभिलेख नोंदणी पुस्तक संभाळणे.

१०. ग्रामसेवकास किरकोळ रजा देणे.

पंचायत समिती सदस्य अपात्रता:

१. दिनाक १२ सप्टेंबर, २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेली व्यक्ती.

२. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न किल्यास.

३. स्वतच्या राहत्या घरी शौचालय नसल्यास.

४. तो विकल मनाचा किंवा अविमुक्त दिवाळखोर असल्यास.

५. वयाची २१ पूर्ण नसल्यास.

६. अस्पृश्यता कायदा १९५८ व महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणुक भ्रष्टाचार कायद्याने दोषी ठरलेली व्यक्ती.

७. कोणत्याही ग्रामपचायतीचा असल्यास.

८. संसद किंवा विधी मंडळ सदस्य असल्यास.

९. न्यायालयाने तिला कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवून कमीत कमी एक वर्ष कैदेची शिक्षा दिली असेल आणि ती कैदेतून सुटल्यापासून राज्य निर्वाचन आयोगाने ठरवून दिलेला विशिष्ट कालावधी लोटला नसेल तर.

१०. तो दिवाळखोर किंवा जिल्हा परिषदेच्या कराचा थकबाकीदार असल्यास.

११. तो केंद्र-राज्य अथवा स्थानिक शासनाचा शासकीय नोकर असल्यास.

१२. राखीव प्रवर्गात राखून टिवलेल्या जागेवर निवढून आलेल्या सदस्यांचे जातीविषयक प्रमाणपत्र जातपडताळणी समितीने किंवा जात प्रमाणपत्र छाणणी समितीने अपात्र ठरविलेले व्यक्ती. (Panchayat Samiti Information in Marathi).