जल जीवन मिशन योजना मराठी माहिती | जल जीवन मिशन योजना 2024 | जल जीवन मिशन योजना PDF | जल जीवन मिशन योजना महाराष्ट्र तक्रार अर्ज | जल जीवन मिशन शासन निर्णय | जल जीवन मिशन (ग्रामीण) | Jal Jeevan Mission Maharashtra in Marathi | Jal jeevan Mission Yojana | Jal Jeevan Mission Scheme
आजही भारतातील अनेक खेडेगावात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जल जीवन मिशन योजनेला मान्यता मिळाली. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासन प्रणित जल जीवन मिशन राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. जल जीवन मिशन योजनेमुळे ग्रामीण भागात नळ जोडणीने २०२४ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.
जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन ही काम करणारी यंत्रणा असेल. तर ग्राम पातळीवर जल मिशन अंतर्गत कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती यंत्रणा म्हणून ग्रामीण पाणी व स्वच्छता समिती काम करते. यामध्ये गावपातळीवर निर्माण करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सोई सुविधांच्या १० टक्के इतका निधी लोकवर्गणीतून जमा करण्यात येतो. जल जीवन मिशनसाठी राज्य स्तरावर जल जीवन कोष निधी तयार करण्यासाठीही मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे. (Jal Jeevan Mission Maharashtra in Marathi).
जल जीवन मिशन योजना उद्दिष्ट्ये
सन २०२४ पर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक कुटुंबाला नळजोडणी योजना राबवून शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे. हा जल जीवन मिशन योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट आहे. वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर प्रतिदिन शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. जल जीवन मिशन योजना ५०:५० टक्के केंद्र व राज्य हिश्याने राबवली जात आहे.
महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील एकूण १४२ लाख घरापैकी ९१.३० लाख घरांना (६४.१४%) नळजोडणी दिली आहे. जलजीवन मिशन १५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भारतभर सुरु करण्यात आले. तेव्हा केवळ ४८.४३ लाख (३४.०२%) घरांनाच नळाद्वारे पाणी पुरवठा सुरु होता. राज्यात केवळ २१ महिन्यामध्ये ४२.८६ लाख घरांना नळजोडणी देण्यात आली आहे. राज्याने २०२१-२२ मध्ये २७.४५ लाख घरांना नळजोडणी देण्याची योजना आखली होती. २०२२-२३ मध्ये १८.७२ लाख आणि २०२३-२४ मध्ये ५.१४ लाख घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी बेस लाईन सर्वेक्षण करून पुढील ४ वर्षाचे नियोजन करण्यात येईल. या योजनेसाठी वार्षिक ग्राम कृती आराखडा व राज्य कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. (Jal jeevan Mission Yojana).
जल जीवन मिशन योजना महाराष्ट्र अनुदान
प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचे ध्येय साकार करण्यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला ७,०६४.४१ कोटी अनुदान दिले आहे. पूर्वी हे अनुदान १८२८.९२ कोटी रुपये होते. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी चार पटीने या अनुदान वाढीला मंजुरी देताना, २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहचवण्यात राज्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वसन दिले.
महाराष्ट्र राज्यात पाणी पुरवठा करण्यासाठी नळजोडणीचे काम २९,४१७ गावात अजून सुरु झालेले नाही. प्रत्येक घरात नळजोडणीच्या कामाला सर्व गावांमध्ये सुरवात करावी, म्हणजे २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करता येईल. असे पत्र केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहले आहे. याचबरोबर राज्याने कामाच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढवावा वेग पुन्हा वाढवावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे. २०२०-२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत तो दरमहा १.५९ लाख नळजोडणी होता. एप्रिल आणि मे महिन्यात ९,८०० नळजोडणी इतका घसरला आहे.
महाराष्ट्र राज्याला २०२१-२२ मध्ये, १५ व्या वित्त आयोग अनुदान स्वरुपात ग्रामीण भागातीत स्थानिक स्वराज्य संस्थाना पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी २५८४ कोटी रुपये देण्यात आले. तसेच पुढील पाच वर्षासाठी अर्थात २०२५-२६ पर्यंत खात्रीशीर १३,६२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातीत ही प्रचंड गुंतवणूक आर्थिक घडामोडी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर चालना देईल.
जल जीवन मिशन योजना 2024
गावखेड्यात यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यानेही पाण्याचे दुर्लक्षित असलेले भाग, स्वच्छ पाण्याचा अभाव असलेली गावे, अनुसुचित जाती जमाती बहुत गावे आणि आदर्श ग्राम योजनेतील गावे यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
पाण्याच्या दर्ज्यावर लक्ष ठेवले जाणार त्यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ता, बचतगट, पंचायत राज संस्थेचे सदस्य, शालेय शिक्षक यांना प्रशिक्षण दिले जाणार. त्यामुळे त्यांना चाचणी किटच्या मदतीने पाण्याच्या नमुन्यांची चाचणी करता येऊ शकेल. १७७ जिल्हे आणि उपविभागीय प्रयोगशाळांपैकी केवळ १० प्रयोगशाळा NABL (The National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) मान्यताप्राप्त आहेत. राज्याने २०२०-२१ मध्ये राज्यांच्या अंमलबजावणी संस्था म्हणून १३९ स्वयंसेवी संस्थाना सहभागी करुन घेण्याचे ठरवले होते. मात्र ती प्रक्रीया पूर्ण करु शकते नाहीत. तर २०२१-२२ मध्ये ३०० गावांना मदत करण्यासाठी १०४ ISAs संस्थांना सहभागी करायची योजना आखली आहे.
क्षमता बांधणी आणि कामाची योग्य हाताळणी प्रत्येक घराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात दीर्घकालीन देखभाल करणे ही जल जीवन मिशन अंतर्गत महत्वाची भूमिका बजावते.
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला स्वयंपाकासाठी व घरगुती वापर करण्यासाठी वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे प्रती माणसी व प्रतिदिन किमान ५५ लिटर शुद्ध व पुरेसे पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे.
जल जीवन मिशन महाराष्ट्र तक्रार अर्ज
जल जीवन मिशन योजना राबविताना अनेक आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असते. यामध्ये ठेकेदार किंवा त्रिस्तरीय संस्थेचा समावेश देखील असू शकतो. याबाबत काही गैरवर्तन किंवा आर्थिक गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधीत त्रिस्थरीय संस्थेच्या प्रमुख अधिकाऱ्याच्या नावे लेखी तक्रार करता येऊ शकते. ऑनलाईन तक्रार करण्यासाठी आपले सरकार पोर्टल किंवा ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वछता समितीच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन तक्रार करता येते.
जल जीवन मिशन ग्रामीण
ग्राम पातळीवर ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वछता समिती (VWSC) ही संस्थात्मक यंत्रणा काम पाहते. ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ नुसार ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतात. तर ग्रामसेवक सचिव असतात. ही समिती जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनांचे नियोजन व अंमलबजावणी, देखभाल दुरुस्ती केली जाते.
ग्राम पाणीपुरवठा समितीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या
१. गावातील सर्व कुटुंबांना घरगुती नळ जोडणी देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची असते.
२. गाव कृती आराखडा तयार करणे, गावातील पाणीपुरवठा योजनांचे नियोजन, रचना, अंमलबजावणी, देखभाल- दुरुस्ती इ. ची जबाबदारी ही ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती ची असते.
३. राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनकडून मध्यवर्ती निविदा प्रक्रियेनुसार निवडण्यात आलेल्या संस्थांकडून पुरवठादारांकडून बांधकाम सेवा/ वस्तू/ साहित्य प्राप्त करुन घेणे व त्या संस्थेकडून योजना राबवून घेणे.
४. जिल्हा परिषद वा पंचायत समिती कडून होणाऱ्या योजनेच्या तपासणी व कार्यक्षमता मूल्यांकनाची व्यवस्था करणे.
५. योजनांचे सामाजिक लेखापरिक्षण हाती घेणे.
६. गावातील पाणीपुरवठा योजनेच्या पायाभूत सुविधाच्या भांडवली किमतीच्या ५% किंवा १०% लोकवर्गणी (आर्थिक/ श्रमदान स्वरुपात) देण्याबाबत गावकऱ्यांना प्रोत्साहीत करणे. पाणीपट्टी आकारणे व वसुली करणे.
वरील ठळक बाबींसह केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची जबाबदारी असते.
जल जीवन मिशन शासन निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा कडून दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयामध्ये (शासन निर्णय क्र: जजमि २०१९/प्र.क्र.138 /पापु-१ ०(०७) ) महाराष्ट्र राज्यात जल जीवन मिशन राबवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. (Jal jeevan Mission Yojana)
शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा - जल जीवन मिशन शासन निर्णय
या पोस्ट देखील तुम्हाला आवडू शकतात
0 टिप्पण्या
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत.