ग्रामपंचायतीची विविध बँक खाती Gram Panchayat Bank Accounts in Marathi ग्रामपातळीवर गावाच्या विकासाबाबत आर्थिक व्यवहार करणारी ग्रामपंचायत अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. ग्रामपंचायतीच्या ई-बँकिंग सुविधेमुळे शासनासोबतचा आर्थिक व्यवहार अधिक सोपा आणि सोयीस्कर झाला आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था ग्रामीण जनतेच्या थेट दारापर्यंत पोहचली आहे. केंद्र शासनादेखील गेल्या काही वर्षात आपली धोरणे बदलली आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांना मध्यस्थी न ठेवता शासनाच्या योजनेचा निधी आणि अनुदाने थेट ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा होत आहे.
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या माध्यमातून निधी प्राप्त होत असतो. प्राप्त होणाऱ्या निधींपैकी काही प्रमाणातील निधी ठराविक बाबींसाठी खर्च करणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक असते. म्हणून सरपंच व ग्रामसेवक यांना ग्रामपंचायत स्तरावर वेगवेगळी बँकेची खाती village panchayat bank accounts उघडावी लागतात.
ग्रामपंचायतीची विविध बँक खाती Gram Panchayat Bank Accounts
१. ग्रामनिधी
२. ग्राम पाणीपुरवठा निधी
३. वित्त आयोगाचा निधी
४. ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती
५. विविध स्वरूपाच्या पाणी पुरवठा योजना
६. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीची विकास योजना
७. ग्रामसभा कोष समिती
१. ग्रामनिधी
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, कलम ५७ अन्वये ग्रामपंचायतीने आकरलेले विविध कर (उदाहरण: घरपट्टी, व्यवसाय कर, जागा भाडे) आणि शासन, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकडून मिळणारे अनुदान हे ग्रामनिधी खात्यात जमा होत असते. या खात्याचे आर्थिक व्यवहार सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या सहीने चालतात.
२. ग्राम पाणीपुरवठा निधी
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, कलम १३२ अन्वये नळाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे घरगुती पाणी पुरवठा केल्यामुळे ग्रामपंचायतीने वसुली केलेली पाणीपट्टी रक्कम या खात्यात जमा होते. या खात्याचे आर्थिक व्यवहार सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या सहीने चालतात.
३. वित्त आयोगाचा निधी
ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक आराखड्यानुसार केंद्र शासनाकडून वित्त आयोग निधीतून मिळणारे अनुदान या बँक खात्यात जमा होते. या खात्याचे आर्थिक व्यवहार सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या सहीने चालतात.
४. ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ग्रामीण पातळीवर आरोग्य,पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीची सचिव म्हणून कार्यरत असलेली आशा स्वयंसेविकेची नियुक्ती केलेली असते. (सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय : साआवि - २०१७/प्र. क.३३७/आ-७, दि. ३० जून २०१८). या समितीचे आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार संयुक्तपणे सरपंच व आशा सेविका यांच्या सहीने चालतात.
५. विविध स्वरूपाच्या पाणी पुरवठा योजना
पिण्याचे पाण्यासाठी ग्रामपंचायतीस मंजूर झालेले पाणीपुरवठा योजना अनुदान, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान बक्षीस रक्कम, या खात्यात जमा होते. या खात्याचे आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार संयुक्तपणे सरपंच व ग्रामसेवक यांना आहेत.
६. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीची विकास योजना
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे वस्तीचा विकास योजना अंतर्गत जिल्हा परिषदेकडून व पंचायत समिती कडून प्राप्त होणारे अनुदान या खात्यात जमा होते. या खात्याचे आर्थिक व्यवहार संयुक्तपणे गटविकास अधिकारी (BDO) व ग्रामसेवक यांचे सहीने चालतात.
७. ग्रामसभा कोष समिती
'पेसा' अंतर्गत ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवक, आणि ग्रामसभा कोष समितीचे दोन सदस्य (१ महिला आणि १ पुरुष सदस्य, त्यातील किमान १ अनुसूचित जमातीचा) या तिघांच्या संयुक्त नावे हे खाते उघडले जाते. ग्रामपंचायती अंतर्गत इतर गावे असल्यास, गावनिहाय सदर बँक खाती उघडली जातात.
याशिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शासन वेळोवेळी सूचनाद्वारे आदेशीत करतील अशी विविध बँक खाती ग्रामपंचायतीस उघडणे बंधनकारक असते. तसेच, केंद्र सरकार व राज्य सरकारने सुरू केलेल्या योजना व अनुदानासाठी शासन आदेशानुसार नव्याने स्वतंत्र खाते उघडले जाते. उदा. मुख्यमंत्री पेयजल योजना, जैव विविधता व्यवस्थापन समिती, लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे, जनसुविधा योजना, तीर्थक्षेत्र विकास योजना इत्यादी.
वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा निधी
ग्रामीण पातळीवरील वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना उदा. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन, विहीर, शेततळे, फळबाग लागवड योजना, घरकुल योजना, पीएम किसान सम्मान निधी योजना इत्यादी सारख्या योजनेचा निधी थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात शासनाकडून जमा होत असतो.
अपंग कल्याण योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे अनुदान ग्रामपंचायतीने लाभार्थींच्या अटी आणि शर्ती विचारात घेऊन थेट त्यांच्या बँक खात्यात करावयाचे असते. (शासन निर्णय क्रमांक : जिपऊ२०१८/प्र.क.५४/वित्त-३).
वाचकहो, वरीलप्रमाणे राज्य आणि केंद्र शासनाकडून विविध योजनेचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात व वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा निधी थेट ग्रामीण जनतेच्या बँक खात्यात जमा होत असतो. ही एक पंचायतराज संस्थेमधील क्रांतीकारी सुरवात म्हणता येईल. मात्र,अद्यापही ग्रामीण पातळीवर शासनाच्या विविध योजने पासून व लाभापासून कित्येक ग्रामस्थ वंचित असल्याचे चित्र दिसून येते. याबाबत आपल्या प्रतिक्रिया खाली टिप्पणी करून नक्की कळवा.
हे देखील वाचा : पॅन कार्ड आधार कार्ड सोबत लिंक का करावे?
तुम्‍हाला या पोस्ट आवडू शकतात
• पीएम किसान योजनेचे नवीन नियम
0 टिप्पण्या
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत.