महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा

National Rural Employment Guarantee Act in marathi | मनरेगा आज आपण पाहिलं तर, ग्रामीण भारतात गरीब लोकांचा हवा तसा आर्थिक विकास झालेला नाही. त्यांच्या हातांना काम नसल्याने परिणामी रोजगाराच्या शोधात त्यांच्या नशिबी कायम भटकंतीच आली आहे. खेडी ओस पडून त्यांचा भार शहरी भागावर पडला. मात्र, शहरातही रोजगारांचा प्रश्न कायमच आहे. ग्रामीण भागाचा विकास घडवून आणण्याकरीता ग्रामीण भागातील लोकांचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे रोजगार असायला हवा. तरच त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊ शकेल. या दृष्टीकोनातून भारत सरकारने प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी एक महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला. दिनांक २ फेब्रुवारी २००६ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ लागू केला. सुरवातीला केवळ २०० जिल्हात ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, १ एप्रिल २००८ रोजी भारत सरकारने अधिसूचनाकाढून देशातील सर्व जिल्ह्यात ही योजना लागू केली. पुढे २ ऑक्टोबर २००९ पासून या योजनेचे नाव महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या नावाने नामकरण केले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा ठळक वैशिष्ट्ये:

• 'मागेल त्याला काम' या तत्वावर ग्रामीण भागातील कुटुंबातील व्यक्तींना एका आर्थिक वर्षात केंदीय निधीतून १०० दिवसांची रोजगाराची हमी दिली जाते. तसेच, २६५ दिवसाची हमी राज्य शासनाकडून दिली जाते.

• अंगमेहनतीने काम करण्याऱ्या कुटूंबातील इच्छूक प्रौढ व्यक्तींनी लेखी किंवा तोंडी नोंदणीसाठी ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागतो.

• कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ति अर्जाद्वारे त्याच्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तिंची नोंदणी करता येऊ शकते.

• सर्व इच्छुक कुटुंबांच्या रोजगार ओळखपत्र (जॉब कार्ड) फोटोसहीत लॅमीनेटेड ओळख पत्र देणे बंधनकारक आहे.

• कामासाठी अर्ज केल्याच्या १५ दिवसाच्या आत मोफत जॉब कार्ड दिलं जातं.

• अर्ज केल्याच्या दिवसापासून १५ दिवसांच्या आत जर रोजगार दिला नाही तर, कायद्यानुसार दैनंदिन रोजगार भत्ता राज्यसरकारने द्यायचा असतो.

• घराच्या ५ किलोमीटरच्या पुढील अंतरावर रोजगार पुरविण्यात आल्यास अतिरिक्त प्रवास आणि जिवकेसाठी मजुरीच्या १०% वाढीव रोजगार पुरविण्यात येतो.

• मजुरांची मजुरी, काम केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मजुरांच्या बँक खात्यावर e-fms प्रणालीव्दारे किंवा पोस्ट खात्यात जमा केली जाते. अन्यथा ०.०५% विलंब आकारणी देय होते.

• पुरुष आणि स्त्रियांना सामना रोजगार दर दिला जातो.

• रोजगाराठी नोंदणी अर्ज केलेल्यापैकी एक- तृतियांश महिला असणे गरजेचे असते.

• अधिकाधिक मजुरांना लाभ मिळण्यासाठी या योजनेत केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी कंत्राटदार आणि यंत्रसामुग्री वापरण्यास बंदी आहे.

• ग्रामपंचायत स्तरावर ५०% खर्चाची विकासकामे या योजनेअंतर्गत करणे आवश्यक असते.

• कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार, बरोबर आणलेल्या ६ वर्षांखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय इत्यादी सुविधा असायला हव्यात. तसेच, दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्ण सेवा व दैनिक मजुरीच्या ५०% रुग्ण भत्ता देण्यात येतो. अपंगत्व व मृत्य झाल्यास रु. ५०,०००/- पर्यंत अनुदान व कुटूंब नियोजनासाठी सवलती देण्यात येतात.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (MGNREGA ) लाभार्थी निवडीचे निकष :

- अनुसूचीत जाती
- अनुसूचित जमाती
- दरिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
- स्त्री-कर्ता असलेली कुटूंबे
- शारीरिकदृष्टया विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे.
- भुसुधार योजनेचे लाभार्थी
- आवास योजनेचे लाभार्थी
- अनुसूचित जमातीचे वन निवासी, आदिवासी व्यति पात्र

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेअंतर्गत केली जाणारे कामे:

मनरेगा योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच, ज्या व्यक्तींना वैयक्तीक स्वरूपातील कामे जसे की,
- वैयक्तिक सिंचन विहीरी
- शौचालय
- शेततळे
- जनावरांचा गोठा
- कुक्कुटपालन शेड
- जलसंधारणाची कामे इत्यादी करण्यासाठीदेखील या योजनेअंतर्गत रोजगार पुरविला जातो.

सार्वजनिक स्वरूपातील कामे
- गावात वृक्ष लागवड करणे
- विहिरी/पाझर तलाव/गाव तलावतील गाळ काढणे
- पांदण/शेत/वन क्षेत्रातील/गावांअंतर्गत रस्ते/पायवाटा तयार करणे
- फळबाग लागवड करणे (फलोत्पादन)
- रेशीम उत्पादन, रोपमाळा व वनीकरण करणे
- खतनिर्मिती करणे
- पशुसंवर्धनाची कामे करणे
- जल व घनकचरा व्यवस्थापन करणे
- मत्सव्यवसायाला चालना देण्याकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
- स्वच्छतागृहे बांधकाम करणे

मनरेगा रोजगार हमी योजना जॉबकार्ड (Job Card) म्हणजे काय?

मनरेगाच्या कायद्यानुसार, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंब ओळखपत्र म्हणजेच, जॉबकार्ड (Job Card) आवश्यक असते. ज्याममधे योजनेच्या लाभार्थींचा फोटोसह नोंदणी क्रमांक असतो. योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांची, मुजुरी भरलेल्या दिवसांची हजेरी आणि मजुरीदराची मस्टरवर नोंद करावी लागते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्यांच्याकडे जॉबकार्ड नाही त्यांनी हे ग्रामपंचायतमार्फत तातडीने काढून घेतले पाहिजे.

महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी - मनरेगा योजना महाराष्ट्र मजुरी:

मजूरीचे दर केंद्रशासन मनरेगा कायद्याच्या कलम ६ नुसार दरवर्षी निश्चित करते. केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळते. कामाप्रमाणे दाम, स्त्री – पुरुष समान दर ठरविण्यात येतो.

मागील ५ वर्षातील शासनाने ठरविलेले मजुरी दर:-

२०१६ - २०१७ करिता- रु. १९२/- प्रति मनुष्यदिन

२०१७-२०१८ करिता- रु. २०१/- प्रति मनुष्यदिन

२०१८- २०१९ करिता- रु. २०३/- प्रति मनुष्यदिन

२०१९- २०२० करिता- रु. २०६/- प्रति मनुष्यदिन

२०२०-२०२१ करिता- रु. २३८/- प्रति मनुष्यदिन

मनरेगा ऑनलाईन :

रोजगार हमी योजनेच्या व्यवहारात व कामात अधिक सुगममता यावी म्हणून ऑनलाईन पोर्टल सुरू केला आहे. या पोर्टलमधून -
- योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी
- मनरेगा जॉब कार्ड धारकांची यादी (जॉब कार्ड ऑनलाइन)
- जॉब कार्ड क्रमांक
- मनरेगाच्या विविध योजनेअंतर्गत करण्यात आलेली कामे
- भरलेल्या कामाचे एकूण दिवस
- e-fms प्रणालीव्दारे बँक खात्यात जमा झालेले अनुदान आणि मजुरी

इत्यादी योजनेची संपूर्ण माहिती nrega.nic.in या संकेतस्थळावर पाहता येते.

मनरेगा (mgnrega) हेल्पलाईन क्रमांक:

मनरेगा टोल फ्री क्रमांक:
१८००-२२३-८३९

मनरेगा राज्यानुसार अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक:

Mgnrega Head Office Contact Number - Contact List of MGNREGA MIS Officers

मित्रहो, मनरेगा या योजनेमुळे गावा- गावात रोजगारनिर्मितीतून समृद्धग्राम निर्माण करण्यासाठी एक सुवर्णसंधी मिळालेली आहे. या संधीचे सोनं आपण केले पाहिजे. समाजात या योजनेबद्दल पाहिजे तेवढी जनजागृती झाली नसल्यामुळे देशभरात मनरेगाची बनावट जॉब कार्डस, बनावट कामगार यादी तयार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातून बऱ्याचदा मध्यस्थ व्यक्तीच पैसे बळकावते अशी माहिती समोर येत असते. त्यामुळे या योजनेबद्दल (MGNREGA) समाजात लोकांमध्ये जनजागृती होणं गरजेचे आहे. ही माहिती आपल्या समाज बांधावासोबत नक्कीच शेअर करा.

माहिती संबंधित काही प्रश्न असल्यास खाली टिप्पणी करून कळवा किंवा 'संपर्क फॉर्म' भरुन 'माझा गाव' ला संपर्क करा.