दिव्यांग व्यक्ति हक्क अधिनियम २०१६

The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016 in marathi | दिव्यांग योजना महाराष्ट्र जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात भारतामध्ये 'अपंग' असलेला व्यक्ती हा सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. म्हणूनच की काय, भारताला स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तब्बल ४८ वर्षांनंतर म्हणजेच, १९९५ मध्ये अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्काचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) - १९९५ हा प्रथम कायदा अस्तित्वात आला होता. हा कायदा (अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम) अस्तित्वात आल्यानंतर कालानंतराने या कायद्यामध्ये जवळजवळ १२० त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले. परिणामी कायदा होऊनही जास्तीत जास्त दिव्यांग व्यक्ती या कायद्याच्या लाभापासून वंचित राहिल्या. 

अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्काचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) - १९९५ कायद्यातील त्रुटी:

• दिव्यांग व्यक्तींना नोकरीत ३ टक्के आरक्षण असूनही कायद्यातील पळवाटांमुळे व कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर कोणत्याही शिक्षेची अथवा दंडात्मक कारवाईची तरतूद नव्हती. 

• पंचायतराज संस्थेच्या उत्पन्नाच्या ३ टक्के निधी अपंगांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात असूनही, असंख्य ठिकाणी निधी राखून ठेवण्यात आला नाही व जिथे राखीव निधी ठेवला तिथे तो खर्च करण्यात आला नाही. 

• या कायद्यात मोजेके ७ दिव्यांगांचे प्रकारे होते. त्यामुळे, साहजिकच इतर दिव्यांगप्रकारात मोडणाऱ्या व्यक्ती या कायद्यापासून वंचित राहिल्या.

यांसारख्या जवळपास १२० त्रुटी या कायद्यात आढळून आल्या. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करून दिव्यांग व्यक्ति हक्क अधिनियम - २०१६ (The Rights of Persons With Disabilities Act, २०१६) हा कायदा नव्याने ७ एप्रिल, २०१७ पासून संपूर्ण देशभर लागू केला. या कायद्यामुळे दिव्यांगांच्या हक्कांना कायद्याचे खरे स्वरूप आले व संरक्षण प्राप्त झाले.

देशाच्या प्रत्येक राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे, समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित अपंगांच्या जीवनातील अंधःकार दूर करून त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणावे तसेच, त्यांच्या अपंगत्वाकडे न पाहता त्यांच्यामध्ये असलेल्या सामर्थ्यांकडे पाहून त्यांच्या मधील असलेले गुणसामर्थ्य विकसित करुन त्यांना समाज जीवनाच्या सर्व अंगामध्ये समान संधी, संपूर्ण सहभाग व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यांसारख्या अनके दिव्यांगहिताच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. या कायद्यामध्ये दिव्यांगांचा मानसन्मान राखून त्या कायद्याचा लाभ घेऊन दिव्यांगांचा सर्वांगीण विकास करता येईल याची काळजी घेण्यात आली आहे. या नवीन (RPWD Act, 2016) कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे १९९५ चा कायदा पूर्णपणे निरसित (रद्द) करण्यात आला. 

हे देखील वाचा:  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कायद  १९५८

दिव्यांग व्यक्ति हक्क अधिनियम कायदा - २०१६ तरतुदी:

• सदर कायद्यातील तरतुदी भंग केल्यास तसेच, दिव्यांगांसोबत भेदभाव केल्यास सहा महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि रु. १०,००० पासून पाच लक्षपर्यंत दंडाची तरतूद कायद्यात आहे.

• जो कोणी व्यक्ती कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी व्यंग असलेल्या व्यक्तीचा अपमान, धमकी, मारहाण, लैंगिक शोषण किंवा तत्सम वागणूक केल्यास कमीत कमी सहा महिने ते पाच वर्षेपर्यंत शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते. 

• जो कुणी दिव्यांग व्यक्तीच्या हिताची माहिती, दस्तावेज, लेखा, तपशील किंवा अन्य कागदपत्रे सादर करण्यास अपयशी ठरतो. यातील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त २५,०००/- पर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. 

• किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असणारांनाच या कायद्यातील तरतुदींचा लाभ घेता येईल.

• दिव्यांग व्यक्तींना समाजात वावरताना समानता, सन्मान, आदर, व्यक्तिस्वातंत्र विषयी हक्क इतरांप्रमाणे बजावता येईल. त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही. 

• व्यंग असलेल्या व्यक्तिंना अत्याचार, क्रूर, अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणुकीपासुन संरक्षण देण्यासाठी वेळोवेळी योग्य उपाय योजना करण्यात येतील.

• दिव्यांग व्यक्तीच्या व्यंगांच्या प्रकारात ७ वरून २१ अशी वाढ केली आहे.

• मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत जिल्हा न्यायालयांना दोन प्रकारचे पालकत्व एक अंशतः पालकत्व व दुसरे पूर्णतः पालकत्व देण्याचे अधिकार राहतील.

• सरकारी व निमसरकारी नोकरीतील आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आलेले आहे. तसेच, खाजगी क्षेत्रातील नोकरीचे ५ टक्के आरक्षण केले आहे. 

• दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, प्रशिक्षण व स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याची हमी सदर कायद्यात आहे. त्यासाठी सर्व अनुदानित उच्च शिक्षणसंस्था, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये किमान ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

• स्वयंरोजगारासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज दिले जाते.

• दिव्यांग व्यक्तीस शेतजमीन आणि घर वाटपात ५% आरक्षण आणि अपंग महिलांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. 

• दिव्यांग व्यक्तीस सुगम्य वाहतुक सुविधा जसे की, बस थांबे, रेल्वे स्टेशने, विमान तळ इत्यादीवरील जागा, तिकिट काऊंटर, शौचालय इत्यादी अपंग व्यक्तीस प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.

तसचे, मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, शिक्षण संस्थाकडून विशेष अनुदाने इत्यादी बाबत दिव्यांगहिताच्या अनके तरतुदी या कायद्यात आहेत. त्याचप्रमाणे, सामाजिक सुरक्षिता व बळकटीसाठी दिव्यांगांना अनके क्षेत्रामध्ये आरक्षण, सवलती, सूट व प्राधान्य देण्याच्या अनके तरतुदी आहेत.

हे देखील वाचा: नवीन ग्रामपंचायत स्थापना निकष व अटी

पंचायतराज संस्थेमधील दिव्यांग कल्याणासाठी विशेष अनुदान व योजना

दिव्यांग सामूहिक योजना (अपंगांसाठी सरकारी योजना):

• दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर सुरू करणे.

• दिव्यांग महिला बचत गटांना सहाय्यक अनुदान देणे.

• दिव्यांगांसाठी उद्योजगता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे.

• क्रीडा प्रबोधिनी, करमणूक केंद्रे व उद्योग यामध्ये दिव्यांग व्यक्तीसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे.

• सर्व स्थानिक संस्थांच्या रुग्णालयामार्फत तसेच, प्राथमिक आरोग्य केंन्द्रामार्फत अपंगत्व प्रतिबंधाकरीता रुबेला लसीकरण करणे.

• मतीमंदासाठी कायमस्वरूपी मोफत औषधे पुरवणे.

• मतिमंद मुलांच्या पालक संघाना/संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे.

दिव्यांग वैयक्तीक लाभाच्या योजना:

• अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, मतिमंद, बहुविकलांग, कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तींसाठी साहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसहाय्य करणे. 

• दिव्यांग व्यक्तींना व्हेन्डिंग स्टॉल (Vending Stall)  पीठ गिरणी, शिलाई मशीन, फूड प्रोसेसिंग युनिट, झेरॉक्स मशीन इत्यादींसाठी अर्थसहाय्य करणे.

• घरकुल/गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अपंगांसाठी घरामध्ये आवश्यक  मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल रु. २०,०००/- प्रति लाभार्थी इतका खर्च सदर निधीतून करण्यात यावा. 

• दिव्यांग व्यक्तींना मालमत्ता करामध्ये कुटुंब प्रमुखाची अट न लावता ५०% सवलत देणे. 

• दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायिक (संगणकीय) प्रशिक्षणासाठी वैयक्तिक अनुदान देणे. 

• कर्णबधिर अपंग व्यक्तींना कॉक्लियर इम्प्लांट (Cochlear Implant) करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे. 

• दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे. 

वरीलप्रमाणे जवळपास ३५ योजना दिव्यांग व्यक्तींसाठी पंचायतराज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या ५% निधीतून खर्च करण्याच्या सूचना २५, जून २०१८ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागामार्फत पंचायत संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी ५% निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. तो निधी दिव्यांगव्यक्तींसाठी खरोखरच खर्च केला गेला आहे काय? याची दक्षता घेण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी यांची नियुक्ती देखील करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ति हक्क अधिनियम - २०१६ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ग्रामविकास विभागा अंतर्गत दिव्यांगासाठी पंचायतराज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून घ्यावयाच्या खर्चासंबधी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हापरिषद स्तरावर खालीलप्रमाणे तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

दिव्यांग तक्रार निवारण अधिकारी ग्रामपंचायत:

प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास अधिकारी (ग्रामसेवक) यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून शासनाकडून घोषित करण्यात आले आहे. दिव्यांगांच्या ५% निधीसंबंधी तक्रारीचे निवारण करण्यासंबंधी अर्ज प्राप्त झाल्याच्या ३० दिवसांत कार्यवाही करणे बंधनकारक असते. केलेल्या कार्यवाहीने तक्रारकर्त्याचे समाधान न झाल्यास, अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पंचायत समिती स्ततरावरील गट विकास अधिकारी अपील अर्ज दाखल करू शकतात.

दिव्यांग तक्रार निवारण अधिकारी पंचायत समिती:

तालूका स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना दिव्यांगांच्या ५% निधीधसंबंधी तक्रारीचे निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे दाखल झालेल्या तक्रारीवर त्यांनी ३० दिवसांत आवश्यक ती कार्यवाही करायची असते. केलेल्या कार्यवाहीने तक्रार करकर्त्यांचे समाधान न झाल्यास, संबधीतांकडून आदेश मिळण्यापासून ३० दिवसांच्या आत जिल्ह्यास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे अपिल अर्ज दाखल करू शकतील. 

दिव्यांग तक्रार निवारण अधिकारी जिल्हा परिषद:

जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खाली जिल्हा तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती जिल्हया पातळीवरील ५% निधीतून घायवयाच्या योजनेच्या तक्रारी संबंधात तक्रार निवारण अधिकारी तसेच तालुका पातळीवरील अपिलीय अधिकारी म्हणून काम पाहत असतात. या समितीकडून ग्रामस्तर, तालुकास्तरावरील केलेल्या अपील, आढावा व निर्णय यावर कार्यवाही ४५ दिवसात करणे आवश्यक असते.

समाजातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र शासन वेळोवेळी शासन निर्णय, परिपत्रके काढून संबंधित विभागांना मार्गदर्शक सूचना देत असते. शासन आपले कर्तव्य पार पाडत असताना, समाज दिव्यांग व्यक्तींबाबत किती जागरूक आणि सवेंदनशील आहे हे देखील महत्वाचे ठरते. माहिती आवडली तर इतर समाज बांधवांसोबत नक्की शेअर करा. 

माहिती संबंधित काही प्रश्न असल्यास खाली टिप्पणी करून कळवा किंवा 'संपर्क फॉर्म' भरुन 'माझा गाव' ला संपर्क करा.