माहितीचा अधिकार कसा वापरावा?

माहितीचा अधिकार कसा वापरावा | माहितीचा अधिकार कायदा How to use Right to Information Act माहितीचा अधिकारासाठी पहिल्यांदाच अर्ज करण्याचा विचार करत आहात? साहजिकच मनात खूप सारे प्रश्न निर्माण होतात. भ्रष्टाचार विरुद्ध लढण्यासाठी, आपले हक्क आणि शासनाचे कर्तव्य काय आहे हे भारतातील जागरूक  नागरिक म्हणून प्राप्त करण्यासाठी माहितीचा अधिकार- २००५ हा कायदा देशात लागू झाला. माहिती कशी, कुठे आणि कोणाकडून मिळवावी यांसारख्या अनेक प्रश्नाची उत्तरे या लेखात आपणास वाचायला मिळतील. 

माहितीचा अधिकार म्हणजे काय?

भारताच्या राज्यघटनेनुसार भारत हे लोकशाहीचे राज्य आहे. म्हणजेच, लोकांनीच लोकांकरिता उभे केलेले राज्य. स्वतंत्रप्राप्तीनंतरही अनेक दशेक उलटून गेली. परंतु, सद्यस्थितीत मतदानपलीकडे नागरिकांचा राज्य कारभारात फारसा सक्रिय सहभाग दिसून येत नाही. खरे तर भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात प्रत्येक नागरिकांकडून राज्य आणि केंद्राच्या कारभारात आवर्जुन सहभाग घेतला पाहिजे. त्यासाठी नागरिकांना मूलभत हक्क राज्यघटनेने बहाल केले आहेत. म्हणजेच, नागरिकांना राज्याच्या किंवा केंद्राच्या कारभारात मत मांडण्यासाठी, शासनाची कार्यपद्धतीची माहिती, सार्वजनिक हिताच्या बाबी कश्याप्रकारे शासनाकडून हाताळलेल्या जातात हे जाणून घेण्याचा हक्क प्राप्त व्हावा म्हणून माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५  हा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला.

माहितीच्या अधिकाराचे फायदे काय?

माहितीच्या अधिकारामुळे तुम्हाला हवी असलेली माहिती त्वरित प्राप्त होते. म्हणजे तुम्हाला हवी असलेल्या माहितीसाठी कुठल्याही शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत नाहीत किंवा कोणासमोर हांजी हांजी करण्याचा प्रसंग येत नाही. 

माहितीच्या अधिकारांमुळे-

• तुम्हाला तुमच्या गावात / परिसरात चालू असलेल्या विकास कामांचा दर्जा तसेच त्याच्या एकूण खर्चाचा अहवालाची माहिती.

• निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवाराचे पूर्व चरित्र माहिती.

• शासकीय विभाग कसे काम करतात. त्यांच्या कार्यपद्धती किंवा जनतेस कश्याप्रकारे सेवा देतात याची माहिती.

• सरकारी योजनेतील लाभार्थीची यादी आणि निवड इत्यादी माहिती.

• शासनाच्या विविध विभागाची आर्थिक उलाढाल.

• आपल्या विभागातील टोलनाक्याची माहिती.

• शासन अनुदानित / आश्रमशाळांची माहिती.

• रेशनदुकानांची स्थिती तपासण्यासाठी माहिती.

• आमदार विकास निधीचा हिशोब तपासण्यासाठीची माहिती.

• आरटीओ विभागाची माहिती.

• ग्रामपंचायत विकासकामाची तपास करण्यासाठीची माहिती.

• शासकीय पालिका रुग्णालयातील औषध तपासणीसाठीची माहिती.

• गावातील दारिद्ररेषेखालील कुटुंबाची व मिळलेल्या मदतीची माहिती.

इत्यादिंसारख्या अनेक शासकीय/निमशासकीय/सार्वजनिक माहिती अर्जाद्वारे आपणाला प्राप्त करता येऊ शकते.

माहितीचा अधिकार अर्ज कसा करावा??

माहितीसाठीचा अर्ज RTI application तुम्ही टपालने, ऑनलाईन किंवा वैयक्तिक कार्यालयात जाऊन करु शकता.

माहिती मिळवण्यासाठी अर्जपद्धती:

१. ऑफलाईन पद्धत (Offline) आणि

२. ऑनलाइन पद्धत (Online)

१. ऑफलाईन पद्धत (Offline)

साध्या कोऱ्या कागदावर हाताने लिहून किंवा टाईप करून, त्यावर रु. १० चा कोर्ट फी स्टॅम्प मारून संबंधित विभागाला अर्ज करता येतो. आपणांस आपल्या संबंधित जनसंपर्क अधिकार्‍याचे /सहाय्यक जनसंपर्क अधिकार्‍याचे नाव माहीत नसल्यास आपण आपला अर्ज जनसंपर्क अधिकारी, द्वारा विभागप्रमुख असे लिहून संबंधित खात्याकडे, योग्य त्या शुल्कासहित, टपालद्वारे पाठवू शकता किंवा वैयक्तिक हाती द्यावा. हाती दिल्यास अर्जाच्या झेरॉक्स प्रतीवर पोचपावती म्हणून सही-शिक्का घ्यावा. आपला हा अर्ज त्या विभाग प्रमुखाकडून संबंधित जनसंपर्क अधिकार्‍याकडे पाठवला जाईल. आपल्या अर्जावर कोणत्याही विशिष्ट जनसंपर्क अधिकार्‍याचे नाव लिहू नका कारण त्या विशिष्ट अधिकार्‍याची दुसरीकडे बदली झाली असल्यास अर्जावरील प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकेल.

२. ऑनलाइन पद्धत (Online)

ऑनलाईन अर्ज RTI online maharashtra दाखल करण्यासाठी,  https://rtionline.maharashtra.gov.in/index.php या वेबसाइटवर जावं. वेबसाईटवर क्लिक केल्यानंतर वरीलप्रमाणे होमपेज उघडले जाईल. काही वेळेस इंग्रजीतून ही वेबसाईट उघडली जाते. अशा वेळी वर होमपेज वर लाल रंगाने अधोरेखित ‘मराठी’ शब्द पहा, तिथे त्याच भागात इंग्रजीतून वेबसाईट उघडली गेल्यास ‘इंग्रजी’ दिसेल तिथे क्लिक करून ‘मराठी’ निवडल्यास मराठीतून वेबसाईट उघडली जाईल. 

वर नमूद केलेप्रमाणे मराठीतून वेबसाईट उघड झालेनंतर वरील फोटो मध्ये दुसऱ्या लाल रंगाने अधोरेखित भागात ‘अर्ज सादर करा’ असे दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर जे नवीन पेज उघडले जाईल ज्यामध्ये माहिती अधिकार अर्ज कसा भरावा व कोणत्या खातेसंबंधी नागरिक अर्ज करू शकतात याची सविस्तर माहिती दिली गेली आहे आणि पेजच्या शेवटी ‘मी उपरोक्त मार्गदर्शक सूचना वाचल्या आहेत आणि समजून घेतल्या आहेत’ अशा बटनवर टिक करून ‘सबमिट करा/दाखल करा’ या बटन वर क्लिक केल्यानंतर माहिती अर्जाचा फॉर्म उघडण्यात येईल. त्यानंतर तुमच्या माहितीचा विभाग, तुमचं नाव पत्ता, जिल्हा, तालुका, गाव किंवा शहर आणि मोबाइल क्रमांक इत्यादी माहिती भरावी. दारिद्ररेषेखाली नसलेल्या अर्जदाराने विहित फी (रु. १०/-) ऑनलाईन खालीलपैकी माध्यमाद्वारे अदा करता येते. 

१. इंटरनेट बँकिंग

२. डेबिट कार्ड

३. क्रेडिट कार्ड

दारिद्ररेषेखालील अर्जदाराला कोणतीही फी देण्याची आवश्यकता नाही. मात्र प्रमाणपत्राची प्रत अर्जासोबत जोडणं आवश्यक आहे. माहिती अधिकार अर्ज केल्यानंतर आपल्या इमेल आणि मोबाईल क्रमांकावर एक नोंदणी क्रमांक प्राप्त होतो. केलेल्या अर्जाचा पाठपुरावा ठेवण्यासाठी भविष्यात या नोंदणी क्रमांकाचा उपयोग होतो.

ऑनलाईन अर्ज मोबाइलनेही सहजरित्या करता येतो. 

माहितीचा अधिकार अर्ज लिहताना घ्यावयाची काळजी:

१. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करत असला तर सुवाच्य आणि स्पष्ट अक्षरात लिहावं. 

२. माहितीचे वर्णन १५० शब्दांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

३. प्रश्न विचारू नये, तक्रार करू नये किंवा आरोप करू नयेत. अश्याने तुमचा अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. थेट नेमकी माहिती मागावी.

४. शक्यतो एका अर्जात एकच विषय असावा. 

५. अर्ज एकाच माणसाच्या नावे असला पाहिजे. संघटना, संस्था किंवा चळवळीच्या नावे करू नये.

६.आपण मोठ्या प्रमाणात माहिती मागवली असल्यास ती सीडीवर किंवा ईमेलद्वारे मागवा म्हणजे खर्च कमी येईल.

७. अर्ज पाठवण्यासाठी खाजगी कुरियर सेवांचा वापर टाळा.

माहितीच्या कायद्याअंतर्गत प्राप्त न करता येणारी महिती

देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, राज्याची सुरक्षा, युद्ध तंत्र विषयक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हीतसंबंध तर राज्य तसेच देशाला ज्या माहितीने बाधा किंवा नुकसान पोहचेल किंवा अपराधाला वाव मिळेल इ. माहिती संबंधित अधिकारी कडून पुरवली जात नाही. 

माहितीच्या अधिकाराचे हे देखील नियम माहिती करा:

१. माहिती कश्यासाठी हवी आहे हे नमूद करण्याची आवश्यकता नाही.

२. अर्ज दाखल केल्यापासून माहिती ३० दिवसाच्या आत देणं बंधनकारक असतं.

३. आवश्यक असलेली माहिती एखाद्याच्या जीवित रक्षणाच्या दृष्टीने किंवा मुक्ततेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या आपणास ती ४८ तासात तातडीने मागवता येऊ शकते.

४. माहितीच्या प्रत्येक पानासाठी २ रु. शुल्क आकारले जाते. शुल्काबद्दल तसे आपणास संबंधित विभागामार्फत अगोदर कळवले जाते. पण ३० दिवसानंतर माहिती दिली तर मोफत द्यावी लागते.

५. जर ३० दिवसात आपलयाला माहिती मिळाली नाही किंवा अपुरी, दिशाभूल करणारी माहिती दिली तर त्याच कार्यालयातील प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे पहिले अपिल करू शकतो.

६. पहिले अपिल केल्यानंतरही ३० दिवसात माहिती नाही मिळाली तर पुढील ९० दिवसात दुसरे अपील आयुक्तांकडे करता येते.

माहिती अधिकाऱ्याला कोणती शिक्षा होऊ शकते?

माहिती अधिकाऱ्याने कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला, ठराविक वेळेस माहिती दिली नाही. माहितीची विनंती दृष्ट हेतूने नाकारली, किंवा जाणूनबुजून चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा माहिती देण्यास अडथाळा आणला तर माहिती अधिकाऱ्याला प्रत्येक दिवसाला रु. २५० व जास्तीत जास्त रु. २५००० इतका दंड होईल. तसेच, शिस्तभंगाची कारवाई होईल. 

माहितीचा अधिकार - २००५ अधिनियम कायदा, कलमे व पोटकलमे पीडीएफ स्वरुपात येथून वाचा:  माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५.pdf

मित्रहो, या कायद्यामुळे माहिती जाणून घेण्यासाठी नागरिकाला एखाद्या आमदार किंवा खासदाराचे अधिकार मिळाले आहेत. सार्वजनिक व शासकीय कार्यालयातील माहिती मिळवणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. अशी या कायद्याची भूमिका आहे. नागरिकांनी एकत्र येऊन भ्रष्टाचाराविरुद्ध, बेकायदेशीर कामाबाबत कायदेशीर लढा देता येऊ शकतो. 

माहितीच्या अधिकाराबाबत अधिक प्रश्न असल्यास खाली टिपण्णी करून कळवा आणि वरील माहिती आवडल्यास आपले मित्र आणि गावातील लोकांसोबत ही माहिती नक्की शेअर करा.

तुम्‍हाला या पोस्‍ट आवडू शकतात

•  शासनाने दिलेला एकूण निधी ग्रामपंचायतीने कुठे खर्च केला? 

•  ग्रामपंचायत - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८

•  ग्रामपंचायत कर कसा आकारते? | ग्रामपंचायत कर व फी नियम

•  ग्रामपंचायतीला एका वर्षात किती निधी मिळतो?